Kathua : सीएस ने बुनियादी ढांचे में वृद्धि का संकल्प लिया

Kathua कठुआ: मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज घट्टी और भागथली सहित कठुआ के औद्योगिक एस्टेट का दौरा किया। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम भी थी जिसमें उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सचिव विक्रमजीत सिंह, जेपीडीसीएल के एमडी मोहम्मद यासीन चौधरी, उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक जम्मू अरुण मन्हास, सिडको/सिकॉप के प्रबंध निदेशक इंद्रजीत, कठुआ के उपायुक्त राकेश मिन्हास, एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना, एडीसी कठुआ रंजीत सिंह और जीएम डीआईसी व अन्य शामिल थे। दौरे के दौरान मुख्य सचिव ने घट्टी में देवयानी फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, एक आइसक्रीम निर्माण संयंत्र और वरुण बेवर्जीज लिमिटेड सहित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। उन्होंने उद्योगों के अधिकारियों के साथ बातचीत की और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का आकलन करने के अलावा इकाइयों में उन्हें दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। अटल डुल्लू ने कंधारी ग्लोबल बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड का भी दौरा किया।

मुख्य सचिव ने भागथली में जम्मू-कश्मीर औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह नीति भारत सरकार की ओर से 28,400 करोड़ रुपये के पैकेज का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रोजगार के अवसर पैदा करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के अलावा जेके यूटी में उद्योगों को आकर्षित करना है। मुख्य सचिव ने जोर देकर कहा कि सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे और एकल खिड़की मंजूरी सहित सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अटल डुल्लू ने औद्योगिक विकास में पर्यावरणीय स्थिरता के महत्व पर भी जोर दिया।

उन्होंने उद्योगों को पर्यावरण कानूनों और मानदंडों का पालन करने और अपने संचालन में पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार उद्योगों को पर्यावरण नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। बाद में, मुख्य सचिव ने डीसी ऑफिस परिसर में उद्योगपतियों घाटी, कठुआ और भागथली औद्योगिक एस्टेट के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में इन सम्पदाओं में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया, इसके अलावा क्षेत्र में उद्योगों की सुविधा के लिए प्राथमिकता के आधार पर उठाए जाने वाले मुद्दों को रेखांकित किया गया।