Kashmir: उपमुख्यमंत्री ने स्थानीय विकास कार्यों को तेज करने का लिया संकल्प

Kashmir.कश्मीर: जम्मू और कश्मीर के उपमुख्यमंत्री ने हाल ही में शोपियां जिले का दौरा किया और क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरे का उद्देश्य स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों के साथ मिलकर परियोजनाओं की प्रगति, समस्याओं और आगे की योजनाओं पर चर्चा करना था।

उपमुख्यमंत्री ने दौरे के दौरान सड़क निर्माण, जलापूर्ति, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे कामकाज का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और गुणवत्ता में कोई समझौता न हो।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने कहा, “हमारा उद्देश्य है कि शोपियां में हर परियोजना जनता की अपेक्षाओं के अनुसार पूरी हो। विकास कार्यों की नियमित समीक्षा और सही दिशा में निगरानी से हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।” उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से यह भी कहा कि जनता को परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

शोपियां दौरे के दौरान उपमुख्यमंत्री ने कुछ प्रमुख सड़क और पुल निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण में बाधाओं और देरी के कारणों को समझा और अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए।

इसके अलावा, उपमुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों का भी दौरा किया और वहां सुविधाओं की उपलब्धता और कर्मचारियों की स्थिति का मूल्यांकन किया। उन्होंने कर्मचारियों को जनता की सेवा में तत्पर रहने और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने का संदेश दिया।

स्थानीय लोगों ने उपमुख्यमंत्री से क्षेत्र में नए विकास कार्यों और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की भी मांग की। उपमुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई परियोजनाओं और योजनाओं पर काम कर रही है।

इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों की समय-समय पर समीक्षा की जाए और कोई भी शिकायत या बाधा तुरंत हल की जाए। उन्होंने कहा कि जनता की भलाई और क्षेत्रीय प्रगति हमारी प्राथमिकता है।

उपमुख्यमंत्री का यह दौरा शोपियां जिले में विकास परियोजनाओं की गति और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि इस प्रकार के दौरे से स्थानीय प्रशासन में सक्रियता बढ़ती है और जनता के विश्वास में वृद्धि होती है।