Kalsotra: सरकार ने मौजूदा बजट में एससी/एसटी की उपेक्षा की

JAMMU. जम्मू: अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग संगठनों के परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष आर के कलसोत्रा ​​ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने मौजूदा बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों के साथ खिलवाड़ किया है और उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। आज यहां पत्रकारों से बात करते हुए कलसोत्रा, जिनके साथ रमेश सरमल, डॉ रमेश कैथ और सूरज प्रकाश भी थे, ने कहा कि हाल ही में घोषित केंद्रीय और राज्य बजट में पहली बार भारत सरकार ने (एससीपी) स्पेशल कंपोनेंट प्लान) और ट्राइबल सब प्लान (टीएसपी) के लिए अलग से प्रावधान नहीं किया है। यह पहली बार है कि राष्ट्रीय स्तर पर एससी/एसटी की 22.5% आबादी के आधार पर इन समुदायों के सर्वांगीण विकास All-round development of communities के लिए 33000 करोड़ रुपये का अलग बजट रखा जाना चाहिए था।

इस बार यूटी-जम्मू कश्मीर UT-Jammu Kashmir के लिए 2024-25 के बजट में 44278 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है, उसमें भी एससीपी और टीएसपी के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर में 2011 की जनगणना के आधार पर एससी व एसटी की जनसंख्या लगभग 20 प्रतिशत है, इसलिए इस आधार पर इन समुदायों के समग्र विकास में विशेष विकास के लिए 8855 करोड़ रुपये का अलग से बजट रखा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जब से बजट पेश किया जा रहा है, तब से वर्तमान सरकार ने पहली बार एससी/एसटी का नाम बजट से हटा दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि "न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी"। कलसोत्रा ​​ने आगे कहा कि पिछली सरकारें एससी एसटी के एससीपी व टीएसपी फंड का दुरुपयोग करती थीं और विपक्षी दल व एससी/एसटी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस लड़ाई को खत्म कर दिया है। अब सरकार एससी/एसटी के विकास पर बजट का कुछ हिस्सा खर्च करे या न करे, कोई भी सरकार को दोष नहीं देगा। उन्होंने मांग की कि सरकार को एससीपी व टीएसपी के विभाजन की पुरानी प्रथा को नहीं छोड़ना चाहिए और इसे सुधारना चाहिए तथा एससीपी व टीएसपी के तहत एससी/एसटी के हिस्से की पुनः घोषणा करनी चाहिए ताकि उनका विशेष व समग्र विकास हो सके।