'जम्मू-कश्मीर में ओबीसी को न्याय मिला'

श्रीनगर: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज राजभवन श्रीनगर में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।समुदाय के सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर की पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में आरक्षण के लिए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया।

भारत की आजादी के बाद पहली बार, जम्मू-कश्मीर में ओबीसी को न्याय दिया गया है। उपराज्यपाल ने कहा, हम भी देश के अन्य राज्यों की तरह पिछड़ा कल्याण विभाग स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि संसद द्वारा पारित अधिनियम को अक्षरश: लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियम बनाए जा रहे हैं और जल्द ही प्रकाशित किए जाएंगे।उपराज्यपाल ने विकसित जम्मू कश्मीर के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए ओबीसी के सशक्तिकरण के प्रति यूटी प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई।आज केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर समाज में परिवर्तनकारी परिवर्तन देख रहा है। उपराज्यपाल ने कहा, यह समाज के वंचित वर्गों के लिए एक नई शुरुआत है।

उन्होंने कहा, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में त्वरित विकास, बेहतर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है और जम्मू कश्मीर में शांति और सद्भाव स्थापित किया है।

जम्मू कश्मीर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कल्याण संघ के अध्यक्ष श्री मोहम्मद इकबाल अहंगर ने सामाजिक सुधार के लिए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा का आभार व्यक्त किया। -ओबीसी समुदाय का आर्थिक और सामाजिक-राजनीतिक उत्थान। उन्होंने कहा, जम्मू-कश्मीर के इतिहास में पिछले चार साल वास्तव में "4 साल बेमिसाल" रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर ओबीसी कल्याण एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद शफी शमा ने जम्मू-कश्मीर में ओबीसी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को धन्यवाद दिया।

अधिवक्ता शब्बीर अहमद ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी दशकों पुरानी पीड़ा को कम किया है और समुदाय को न्याय प्रदान किया है।बातचीत के दौरान समाज के विभिन्न क्षेत्रों से ओबीसी के 150 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित थे।