JKSA ने सीएम सचिवालय की ‘अस्पष्ट प्रतिक्रिया’ की आलोचना की

Srinagar श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर छात्र संघ (जेकेएसए) के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुहामी ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) आवेदन पर मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा दिए गए “अस्पष्ट जवाब” की आलोचना की है। उन्होंने एक बयान में कहा, “आरटीआई जवाब से पता चला है कि 23 दिसंबर, 2024 को ओपन मेरिट (ओएम) या अनारक्षित श्रेणी के छात्रों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक पूरी तरह से अनौपचारिक और अनाधिकारिक थी, जिसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड, बैठक के मिनट या अनुवर्ती कार्रवाई का दस्तावेजीकरण नहीं किया गया।”

उन्होंने कहा कि उनके द्वारा दायर आरटीआई में भर्ती प्रक्रियाओं और शैक्षिक नीतियों के बारे में चर्चाओं पर स्पष्टता मांगी गई थी। हालांकि, मुख्यमंत्री सचिवालय की अस्पष्ट प्रतिक्रिया ने पारदर्शिता, जवाबदेही, गंभीरता और छात्र शिकायतों को दूर करने में सरकार की ईमानदारी के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की हैं, खुहामी ने कहा।

खुहामी ने विशेष रूप से पूछा था कि क्या मुख्यमंत्री ने आरक्षण नीति पर उपसमिति की अंतिम रिपोर्ट जारी होने तक जम्मू-कश्मीर में भर्ती प्रक्रियाओं को निलंबित करने के बारे में कोई आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जवाब में कहा गया कि यह बैठक कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं था, इसलिए इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। इसमें आगे स्पष्ट किया गया कि मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट जारी होने तक भर्ती प्रक्रिया को रोकने या धीमा करने की कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है। उन्होंने कहा कि आधिकारिक दस्तावेज न होने से छात्रों और हितधारकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी चिंताओं को कभी गंभीरता से लिया गया।