J&K का बजट सीमावर्ती इलाकों पर केंद्रित होना चाहिए: BADC

POONCH.पुंछ: जैसे ही जम्मू-कश्मीर सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करने की तैयारी कर रही है, चेयरमैन और पूर्व वाइस चांसलर डॉ. शहजाद अहमद मलिक के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर सीमा क्षेत्र विकास सम्मेलन (BADC) ने सरकार से आग्रह किया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों पर उचित ध्यान दिया जाए। डॉ. शहजाद ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग और आदिवासी सुरक्षा खतरे, गंभीर कठिनाइयों और कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद राष्ट्रीय हित के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं। पूर्व वीसी ने मई-2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों, खासकर राजौरी और पुंछ जिलों को हुए नुकसान के बारे में बात करते हुए कहा कि आने वाले बजट में इन जिलों के पीड़ित लोगों को राहत मिलनी चाहिए। डॉ. शहजाद ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इन क्षेत्रों में विकास सिर्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर या फंड के बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों को सुरक्षा, सम्मान और बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने के बारे में भी है, जिन्हें भौगोलिक और सामाजिक कमियों के कारण ऐतिहासिक रूप से उपेक्षा का सामना करना पड़ा है।

उन्होंने सरकार से सीमावर्ती और आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और जल आपूर्ति योजनाओं सहित प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए पर्याप्त फंड आवंटित करने का आग्रह किया। उन्होंने ऐसे प्रत्यक्ष कल्याण कार्यक्रमों की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया जो समुदायों को उनकी आजीविका में सुधार करने और रोज़गार के अवसर पैदा करने में मदद करें। उन्होंने कहा कि फंड की समय पर रिलीज़ और उचित उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि विकास पहलों का इच्छित प्रभाव हो और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वास्तविक लाभ मिले। BADC चेयरमैन ने परियोजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही की भी मांग की। उन्होंने सरकार से नागरिक प्रतिक्रिया और निगरानी तंत्र को मज़बूत करने का आग्रह किया ताकि संसाधनों का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके।