JKHCBAJ ने सरकारी नीतियों पर सवाल उठाए, जम्मू के युवाओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाया

JAMMU.जम्मू: जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू (JKHCBAJ) ने आज युवाओं के लिए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, खासकर जम्मू प्रांत के साथ लगातार भेदभाव का आरोप लगाया। ये चिंताएं एसोसिएशन के पदाधिकारियों की एक मीटिंग के दौरान उठाई गईं, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट बलदेव सिंह, जनरल सेक्रेटरी प्रदीप मजोत्रा, जॉइंट सेक्रेटरी अंशु महाजन और कोषाध्यक्ष राहुल अग्रवाल शामिल थे। JKHCBAJ के प्रेसिडेंट निर्मल के कोटवाल ने सरकार के "युवा विरोधी और जम्मू विरोधी" रवैये पर गंभीर चिंता जताई।

एसोसिएशन ने कहा कि युवाओं से जुड़े कई अहम मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। उन्होंने बताया कि जम्मू और कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन (JKPSC) परीक्षाओं में उम्र में छूट की मांग, जिसके लिए पूरे केंद्र शासित प्रदेश में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था, उसे नज़रअंदाज़ कर दिया गया और सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। JKHCBAJ ने यह भी बताया कि जम्मू के युवाओं की जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी नज़रअंदाज़ कर दिया गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी की घोषणा कश्मीर प्रांत के बडगाम जिले के लिए की गई, जिससे जम्मू के छात्रों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा।

नई चिंताएं उठाते हुए, कोटवाल ने संतोष ट्रॉफी के लिए जम्मू और कश्मीर फुटबॉल टीम के चयन प्रक्रिया की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू प्रांत से 74 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किए जाने के बावजूद, फाइनल टीम में एक भी खिलाड़ी का चयन नहीं हुआ, जबकि सभी 20 चयनित खिलाड़ी कश्मीर प्रांत के थे, जहां केवल 24 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। बार एसोसिएशन ने चयन प्रक्रिया में उचित ट्रायल न होने पर भी सवाल उठाया।

कोटवाल ने कहा, "इस क्षेत्र में 43 चुने हुए विधायक, एक उपमुख्यमंत्री और खेल मंत्री सहित दो कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद जम्मू के साथ दशकों से भेदभाव जारी है," और निराशा व्यक्त की कि भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि भी, जो जम्मू के हितों की बात करने का दावा करते हैं, इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने और उनका समाधान करने में विफल रहे हैं। सरकार के जम्मू विरोधी रवैये की निंदा करते हुए, एसोसिएशन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अब समय आ गया है कि सरकार युवाओं से संबंधित नीतियों पर गंभीरता से विचार करे और जम्मू और कश्मीर, खासकर जम्मू प्रांत की युवा आबादी के लिए एक निष्पक्ष और समावेशी भविष्य सुनिश्चित करे।