JKHCBA जम्मू ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की

JAMMU जम्मू: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन जम्मू की नवनिर्वाचित टीम, जिसमें अध्यक्ष एडवोकेट के. निर्मल कोतवाल, उपाध्यक्ष एडवोकेट बलदेव सिंह, महासचिव एडवोकेट प्रदीप मजोत्रा, संयुक्त सचिव एडवोकेट अंशु महाजन और कोषाध्यक्ष एडवोकेट राहुल अग्रवाल शामिल हैं, ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की।

बार एसोसिएशन, जम्मू की ओर से पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पूरे जम्मू-कश्मीर संघ के मुख्यमंत्री के रूप में इतने बड़े जनादेश के साथ चुने जाने पर बधाई दी और साथ ही, एसोसिएशन जम्मू-कश्मीर के लोगों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न जरूरतों और मांगों को पूरा करने में उनके निरंतर समर्थन के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता है। एसोसिएशन ने कानूनी बिरादरी के कल्याण पर दिए गए ध्यान की सराहना की, जिनका योगदान क्षेत्र में न्याय प्रशासन के लिए अभिन्न अंग है। JKHCBAJ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन/मांगों का चार्टर भी सौंपा, जिसमें एसोसिएशन ने जल्द ही इसका समाधान करने का अनुरोध किया है।

जेकेएचसीबीएजे ने एसोसिएशन के सदस्यों के कल्याण के लिए एसोसिएशन द्वारा एकत्रित और प्रबंधित किए जाने वाले वकालतनामा पर शुल्क और फीस की बहाली, न्यायिक अधिकारियों को रजिस्ट्रार और उप-रजिस्ट्रार की शक्तियों की बहाली, विभिन्न न्यायाधिकरणों, आयोगों, पंजीकरण कार्य और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के काम के लिए अदालत परिसर के भीतर बहुमंजिला इमारत, जम्मू प्रांत भर में जिला न्यायालय परिसरों में मेडिकल डिस्पेंसरी की स्थापना, वकीलों के चैंबरों के विस्तार सहित बुनियादी ढांचे का विकास की मांग की। अन्य प्रमुख मांगों में जिला न्यायालयों में एट्रियम की छत की मरम्मत, अतिरिक्त वकीलों के चैंबरों का निर्माण, पेयजल के लिए एक जल संयंत्र की स्थापना, कंप्यूटर और प्रिंटर का प्रावधान और उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों दोनों के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना शामिल है। एसोसिएशन ने न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं और पक्षकारों दोनों के लिए सुरक्षा उपायों में वृद्धि, युवा वकीलों के समायोजन, अधिवक्ताओं के आवासीय कॉलोनी के लिए भूमि आवंटन, न्यायालय परिसर में समर्पित क्रेच सुविधा, वकीलों और उनके परिवारों (आश्रितों) के लिए बीमा कवर, बार में जरूरतमंद नए प्रवेशकों के लिए वजीफा, असामयिक मृत्यु या अक्षमता के मामले में वकीलों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सुरक्षा और न्यायाधिकरणों और आयोगों में सक्षम अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए अधिनियमों में संशोधन की आवश्यकता पर बल दिया।