J&K: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कामकाज शुरू

Srinagar श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल ने सोमवार को यहां जम्मू-कश्मीर विधानसभा परिसर में नवनिर्वाचित विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। 86 विधायकों को शपथ दिलाई गई। सबसे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली, उसके बाद उनके मंत्रिपरिषद और अन्य विधायकों ने शपथ ली। उन्होंने कश्मीरी भाषा में शपथ ली। उमर अब्दुल्ला के अलावा गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह और जादीबल के विधायक तनवीर सादिक समेत अन्य विधायकों ने कश्मीरी भाषा में शपथ ली।

जम्मू के कुछ विधायकों ने डोगरी भाषा में भी शपथ ली। गंदेरबल में अपने चुनाव अभियान के बाद, जहां उमर ने अपने मतदाताओं से कश्मीरी भाषा में अपील की थी, यह दूसरी बार था जब तीसरी पीढ़ी के अब्दुल्ला को कश्मीरी में बोलते हुए देखा गया। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने अंग्रेजी में शपथ ली। सोमवार को 86 विधायकों ने शपथ ली, जिसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार के गठन के लिए छह साल से चल रहा इंतजार खत्म हो गया। नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई देते हुए प्रोटेम स्पीकर ने उम्मीद जताई कि वे जन कल्याण से जुड़े मुद्दों को पेशेवर तरीके से उठाएंगे।

उन्होंने विधायकों से सामूहिक रूप से काम करने का आह्वान किया, ताकि लोगों के कल्याण की यात्रा सुचारू और स्थिर गति से आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार जम्मू-कश्मीर को शांति, प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सभी को साथ लेकर चलेगी। उन्होंने शपथ समारोह के सुचारू संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं करने के लिए संबंधित विभागों को धन्यवाद भी दिया। प्रोटेम स्पीकर ने सदन में घोषणा की कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बडगाम विधानसभा सीट खाली करने का फैसला किया है, जबकि वे गंदेरबल निर्वाचन क्षेत्र को बरकरार रखेंगे। उमर ने विधानसभा चुनाव के दौरान दो विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 10 साल के अंतराल के बाद हुए हैं। चुनाव का पहला चरण 18 सितंबर को हुआ था, उसके बाद 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव हुए। मतगणना 8 अक्टूबर को हुई। परिणामों की घोषणा के बाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। एनसी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई।

पांच निर्दलीय विधायकों, आम आदमी पार्टी (आप) के एक विधायक और सीपीआई (एम) के एक विधायक ने भी सरकार को अपना समर्थन दिया। घोषणा के बाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 41 विधायकों की ताकत है, जबकि कांग्रेस के छह विधायकों, पांच निर्दलीय और आम आदमी पार्टी (आप) और सीपीआई (एम) के एक विधायक ने इसे समर्थन दिया है।