ई-गवर्नेंस सेवा वितरण में जम्मू-कश्मीर शीर्ष पर

जम्मू और कश्मीर ने नागरिकों, संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए ऑनलाइन मोड में 1028 से अधिक सेवाएं प्रदान करके ई-गवर्नेंस में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रविवार को भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा जारी राष्ट्रीय ई-सेवा वितरण मूल्यांकन (एनईएसडीए) रिपोर्ट में, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने प्रभावशाली 1028 ई-सेवाओं के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। 1010 ई-सेवाओं के साथ मध्य प्रदेश और 911 ई-सेवाओं के साथ केरल को पीछे छोड़ दिया।

यह ऐतिहासिक उपलब्धि जम्मू-कश्मीर को ई-सेवाओं के प्रावधान में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मजबूती से अग्रणी बनाती है। एलजी सिन्हा ने सभी विभागों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह डिजिटल प्रशासन के एक नए युग की शुरुआत करते हुए आम आदमी को सेवाओं की आसानी, सुविधा और पहुंच प्रदान करने के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता और संकल्प के अनुरूप एक उपलब्धि है।

उन्होंने कहा कि यह उल्लेखनीय उपलब्धि सामाजिक परिदृश्य को नया आकार दे रही है, नागरिक संतुष्टि के स्तर को बढ़ा रही है, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर रही है और क्षेत्र के आकांक्षी और प्रतिभाशाली युवाओं को सशक्त बना रही है। उन्होंने कहा, "'नागरिक-प्रथम' दृष्टिकोण और जनता को सशक्त बनाने की दृढ़ प्रतिबद्धता से प्रेरित, यह डिजिटल परिवर्तन एक ऐसी शासन प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है जो पारदर्शी, जवाबदेह और अत्यधिक कुशल है।"