जम्मू में राजनाथ सिंह ने कहा, PoK के बिना जम्मू-कश्मीर अधूरा

Akhnoor: जम्मू और कश्मीर पीओके के बिना अधूरा है और यह पाकिस्तान के लिए एक विदेशी क्षेत्र से ज्यादा कुछ नहीं है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को जम्मू में कहा। " पीओके का इस्तेमाल आतंकवाद को संचालित करने के लिए किया जा रहा है। पीओके से आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविर अभी भी चल रहे हैं और सीमा से सटे इलाकों में लॉन्च पैड बनाए गए हैं। भारत सरकार सब कुछ जानती है। पाकिस्तान को उन्हें खत्म करना होगा," राजनाथ सिंह ने अखनूर में टांडा आर्टिलरी ब्रिगेड में 9वें सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कार्यक्रम के दौरान वयोवृद्धों को संबोधित करते हुए कहा ।

रक्षा मंत्री ने कहा कि पीओके में रहने वाले लोगों को सम्मानजनक जीवन से वंचित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान के शासकों द्वारा धर्म के नाम पर भारत के खिलाफ़ लोगों को गुमराह करने और भड़काने की कोशिश की जा रही है। पीओके के अवैध प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत के खिलाफ़ जो ज़हर उगला है, वह पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा है। पीओके के प्रधानमंत्री अनवारुल हक आज जो कह रहे हैं, वह वही भारत विरोधी एजेंडा है जो पाकिस्तान के शासक जनरल जिया-उल-हक के समय से चला रहे हैं।" उन्होंने कहा, " पीओके भारत के मुकुट का रत्न है। वैसे भी, पीओके पाकिस्तान के लिए एक विदेशी क्षेत्र से ज़्यादा कुछ नहीं है।"

उन्होंने अखनूर में 108 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया और एक हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। सिंह ने कहा, "इस साल हम अखनूर में वेटरन्स डे मना रहे हैं। यह निश्चित रूप से हमारे लिए एक बड़ा क्षण है। हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच की दूरी को पाटना रही है।" उन्होंने कहा, "हमने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करके आतंकवाद को खत्म करना शुरू कर दिया है । आज जम्मू-कश्मीर में स्थिति काफी हद तक बदल गई है। पीओके के बिना जम्मू-कश्मीर अधूरा है ।" रक्षा मंत्री ने कहा कि 1965 के युद्ध में भारतीय सेना हाजी पीर पर तिरंगा फहराने में सफल रही थी, लेकिन इसे बातचीत की मेज पर छोड़ दिया गया था। उन्होंने कहा, "अगर ऐसा नहीं होता, तो आतंकवादियों के घुसपैठ के रास्ते उसी समय बंद हो गए होते।" उन्होंने कहा, "इसके बावजूद पाकिस्तान ने आज तक आतंकवाद नहीं छोड़ा है। आज भी अस्सी प्रतिशत से अधिक आतंकवादी पाकिस्तान से भारत आते हैं। सीमा पार चल रहा आतंकवाद 1965 में ही खत्म हो गया होता, अगर तत्कालीन सरकार ने युद्ध के मैदान में हासिल कई रणनीतिक फायदों को बातचीत की मेज पर रणनीतिक नुकसान में नहीं बदला होता।" (एएनआई)