J&K :विधायकों के वेतन, भत्तों में संशोधन पर सदन समिति की रिपोर्ट पेश

jammu & Kashmir जम्मू और कश्मीर : सभापति सुरजीत सिंह सलाथिया ने सोमवार को सदन के पटल पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के विधान सभा सदस्यों के वेतन और भत्तों में संशोधन और जम्मू और कश्मीर विधान सभा के पूर्व विधायकों के पेंशन लाभों में संशोधन की सिफारिश करने के लिए गठित सदन समिति की रिपोर्ट की एक प्रति रखी। समिति का गठन केंद्र शासित प्रदेश के विधायकों के मौजूदा वेतन ढांचे की जाँच करने और इसे अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रचलित मानकों के अनुरूप लाने के लिए किया गया था। इस रिपोर्ट में निर्वाचित प्रतिनिधियों के वेतन ढांचे में संशोधन के वित्तीय निहितार्थ, औचित्य और सिफारिशों की रूपरेखा प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।

इस बीच, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में जम्मू और कश्मीर किराया प्राधिकरण विधेयक, 2025 (2025 का कानून संख्या 4) पेश किया। मुख्यमंत्री ने विधेयक पेश करते हुए कहा, "मैं परिसरों के किराये को विनियमित करने, मकान मालिकों और किरायेदारों के हितों की रक्षा करने, और विवादों और उनसे जुड़े या उनसे संबंधित मामलों के समाधान के लिए एक त्वरित न्यायनिर्णयन तंत्र प्रदान करने हेतु एक किराया प्राधिकरण की स्थापना हेतु एक विधेयक पेश करने के लिए खड़ा हूँ। यह विधेयक आधिकारिक राजपत्र के एक असाधारण अंक में पहले ही प्रकाशित हो चुका है।" इसके बाद, विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठेर ने विधेयक को सदन के समक्ष विचारार्थ रखा।