J&K हाई कोर्ट ने PSA हिरासत रद्द की

J&K जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ़ भड़काऊ या "निराशाजनक टाइटल" वाली किताबें रखने से ही किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जा सकता और न ही उस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन (एहतियाती हिरासत) लागू किया जा सकता है। कोर्ट ने कुपवाड़ा के एक निवासी की 'पब्लिक सेफ्टी एक्ट' के तहत की गई हिरासत को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट शफ़ात मकबूल वानी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्हें 2025 में उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में अधिकारियों ने इस आधार पर हिरासत में लिया था कि उनकी गतिविधियां "राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक" थीं।

हिरासत का बचाव करते हुए अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि यह आदेश पूरी तरह से J&K पब्लिक सेफ्टी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया था। वानी की हिरासत के लिए बताए गए कारणों में उन्हें अंतरराष्ट्रीय एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए मिले निमंत्रण भी शामिल थे, जिनमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 'मिडिल ईस्टर्न, साउथ एशियन एंड अफ्रीकन स्टडीज़ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस' और डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी में 'आठवीं सालाना साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस' शामिल थीं।

अधिकारियों ने वानी के पास से ज़ब्त किए गए उस साहित्य का भी ज़िक्र किया जिसे उन्होंने "राष्ट्र-विरोधी साहित्य" बताया। इस सामग्री में 'कंस्ट्रक्शन ऑफ़ एन इस्लामिक ऑर्डर इन हिंदुत्व रीइमैजिनेशन' और 'द सैफ्रनाइज़ेशन ऑफ़ ऑक्यूपाइड कश्मीर: डिमिस्टिफाइंग हिंदुत्व सेटलर्स, कोलोनियल डिज़ाइनर्स' जैसी किताबें शामिल थीं। इन किताबों का लेखक भी वानी को ही बताया गया था। हालांकि, जस्टिस मोक्ष खजुरिया काज़मी को हिरासत का आधार ठोस नहीं लगा।

कोर्ट ने पाया कि वानी के ख़िलाफ़ मामला मुख्य रूप से इस दावे पर टिका था कि उन्होंने "बचपन से ही अलगाववादी विचारधारा अपना ली थी" क्योंकि उनके पिता एक पूर्व-उग्रवादी थे जिन्होंने 1990 में सरेंडर कर दिया था। इस दावे को "भ्रामक" बताते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी "काल्पनिक सोच" के आधार पर प्रिवेंटिव डिटेंशन करना "बिना सोचे-समझे सत्ता का इस्तेमाल करने" के अलावा और कुछ नहीं है। कोर्ट ने वानी के पास से कथित तौर पर बरामद साहित्य पर अधिकारियों के भरोसे का भी संज्ञान लिया। हालांकि इस सामग्री ने उन्हें राष्ट्र-विरोधी करार देने में "संभवतः अधिकारियों को प्रभावित किया होगा", लेकिन कोर्ट ने बताया कि इन किताबों का लेखक गलत तरीके से वानी को बताया गया था। बेंच ने याचिकाकर्ता की इस दलील को भी स्वीकार किया कि एक एकेडमिक स्कॉलर के तौर पर उनसे विभिन्न प्रकार की साहित्यिक सामग्री रखने की उम्मीद की जा सकती है। कोर्ट ने कहा, "सिर्फ़ निराशाजनक टाइटल वाली किताबें पास होने से ही याचिकाकर्ता/नज़रबंद व्यक्ति अपराधी नहीं बन जाता, जिसके ख़िलाफ़ प्रिवेंटिव डिटेंशन (एहतियाती नज़रबंदी) लागू करने की ज़रूरत हो।" इसके बाद हाई कोर्ट ने वानी की नज़रबंदी को रद्द कर दिया और उसे रिहा करने का आदेश दिया, बशर्ते उसे किसी और मामले में ज़रूरत न हो।