J-K: सरकार सभी विभागों के आकस्मिक-दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का डेटाबेस तैयार करेगी

JAMMU जम्मू: केंद्र शासित प्रदेश सरकार Union Territory Government ने विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का डेटाबेस तैयार करने का निर्णय लिया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्हें नियमित कैसे किया जा सकता है या उन्हें अन्य तरीकों से कैसे लाभान्वित किया जा सकता है।अधिकारियों ने एक्सेलसियर को बताया कि इस प्रक्रिया को जल्द ही शुरू किए जाने की उम्मीद है और कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के बारे में विभिन्न विभागों से मांगी जाने वाली प्रश्नावली को अंतिम रूप देने से पहले तैयार किया जा रहा है और विस्तृत जानकारी के लिए विभागों को भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग का प्रभार संभालने वाले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जम्मू-कश्मीर का आगामी वार्षिक बजट भी ऐसे कर्मचारियों के बारे में कुछ संकेत दे सकता है।

अधिकारियों ने कहा, "सरकार सबसे पहले कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का डेटाबेस तैयार करना चाहती है, जिसमें विभिन्न विभागों में उनकी कुल संख्या, विभागवार कर्मचारी, जिस अवधि से वे काम कर रहे हैं, नियुक्ति प्राधिकारी का नाम और उन पर आगे निर्णय लेने के लिए आवश्यक अन्य संबंधित जानकारी शामिल होगी।" अधिकारियों ने कहा कि पिछली सरकारों ने भी विभिन्न विभागों से इस तरह का डाटाबेस एकत्र किया था। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की नई जनगणना जरूरी है, ताकि सरकार को उनके बारे में कोई भी निर्णय लेने से पहले सही संख्या और अन्य आवश्यक विवरण पता हो। पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्रालय ने कहा था कि आकस्मिक/दिहाड़ी श्रमिकों की संख्या 65,000 है, लेकिन जब विभिन्न विभागों से विस्तृत जानकारी मांगी गई तो यह संख्या एक लाख को पार कर गई।

उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कांफ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन सरकार ने भी इसी तरह की कवायद की थी और कुछ आंकड़े हासिल किए थे। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव घोषणापत्रों में दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने का आश्वासन दिया था। सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगियों के प्रतिनिधियों ने भी दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने का आश्वासन दिया है। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी सरकार के लिए एक बार में लगभग एक लाख दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करना कठिन काम होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को बीच का रास्ता अपनाते हुए कोई रास्ता निकालना होगा, जिससे राज्य के खजाने पर भी ज्यादा बोझ न पड़े और दिहाड़ी मजदूरों की समस्याओं का भी समाधान हो। अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश दैनिक वेतनभोगी जल शक्ति और विद्युत विकास विभागों में कार्यरत हैं, हालांकि उनमें से काफी संख्या में अन्य विभागों में भी काम कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा, "सरकार द्वारा दैनिक वेतनभोगियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद डेटाबेस तैयार किए जाने के बाद ही मंत्रिमंडल भविष्य की कार्रवाई पर फैसला करेगा।" उन्होंने स्वीकार किया कि इस अभ्यास में कुछ समय लग सकता है।