J&K: सरकार ने 233 अवैध निर्माणों की पहचान की, 61 को तोड़ा गया

Jammu.जम्मू: जम्मू-कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने आज विधानसभा में स्पष्ट किया कि केंद्र शासित प्रदेश में जल्द ही नई माइनिंग नीतियां लागू की जाएंगी। डिप्टी सीएम ने यह बात लेजिस्लेटिव असेंबली में उठाए गए सवाल और चर्चा का जवाब देते हुए कही। उनका कहना था कि मौजूदा माइनिंग नियमों में कई सुधार और अद्यतन की आवश्यकता है, ताकि कर्मियों का संरक्षण और कानूनी रूप से व्यवस्थित खनन सुनिश्चित किया जा सके।

डिप्टी सीएम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में खनन गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण के लिए पहले से कई कदम उठाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 691 स्टोन क्रशर यूनिट्स में से 527 यूनिट्स सही नियमों के अनुसार संचालित हो रही हैं, जबकि 164 यूनिट्स बंद हैं, जिनमें से 48 यूनिट्स को पूरी तरह सील कर दिया गया है। इन बंद यूनिट्स में से ज्यादातर ने पर्यावरणीय नियमों और मंजूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

उन्होंने कहा कि नई माइनिंग नीतियों का उद्देश्य निरंतर खनन, पर्यावरण सुरक्षा और सार्वजनिक हित में कर्मियों का संरक्षण करना है। इसके तहत अवैध खनन गतिविधियों को रोका जाएगा, और सभी माइनिंग यूनिट्स को नियमों के अनुसार पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। डिप्टी सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि नीति में न केवल पर्यवेक्षण दिशा-निर्देश शामिल होंगे, बल्कि खनन से जुड़े रोजगार, राजस्व और स्थानीय विकास के पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने विधानसभा में यह भी बताया कि नई नीतियां लागू होने के बाद निरीक्षण और निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाले यूनिट्स पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह नीति न केवल खनन उद्योग में विस्थापन लाएगी, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उन्होंने आगे कहा कि विभाग लगातार विकास कार्यों और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर खनन की निगरानी कर रहा है। इसके तहत, माइनिंग यूनिट्स को आवश्यक मंजूरी, एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस और पॉल्युशन कंट्रोल उपायों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यूनिट इन नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसे बंद या सील किया जाएगा।

डिप्टी सीएम ने दावा दिया कि नई नीतियों का उद्देश्य सुरक्षित, जिम्मेदारी और पर्यावरण के अनुकूल खनन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और पर्यावरण सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नई नीतियों के आने से न केवल खनन क्षेत्र में सुधार आएगा, बल्कि यह स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित करेगी।

इस अवसर पर डिप्टी सीएम ने विधानसभा में उपस्थित सदस्यों से अपील की कि वे नई खनन नीतियों को सकारात्मक रूप से समर्थन दें और इसकी समीक्षा में सहयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि नीति की तैयारी में सभी हितधारकों, विशेषज्ञों और स्थानीय समुदायों की राय शामिल की जाएगी, ताकि यह सभी पक्षों के लिए संतुलित और प्रभावी साबित हो।

इस प्रकार, डिप्टी सीएम का यह एलान जम्मू-कश्मीर में खनन उद्योग में सुधार, विस्थापन और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई खनन नीतियों से पर्यावरण संरक्षण, नियमों का पालन और स्थानीय लोगों के हित सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।