J&K Government: राज्य का दर्जा मांगना एक वैध अधिकार

SRINAGAR श्रीनगर: उमर अब्दुल्ला सरकार Omar Abdullah Government ने रविवार को जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि विशेष दर्जा लोगों का वैध अधिकार है और अगर दूसरे राज्यों को यह दर्जा मिल सकता है तो जम्मू-कश्मीर को क्यों नहीं? लोकतंत्र में असली ताकत जनता की आवाज में होती है और "हमारा संविधान गारंटी देता है कि हर नागरिक को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का अधिकार है," डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में अपने गणतंत्र दिवस संबोधन में कहा।

"5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने का फैसला, चाहे जिस भी कारण से लिया गया हो, लोगों में गहरी पीड़ा और असंतोष पैदा कर रहा है। राज्य का दर्जा न केवल संपत्ति की सुरक्षा के लिए था, बल्कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के लिए भी था," उन्होंने कहा। छह साल बाद जम्मू-कश्मीर में गणतंत्र दिवस पर किसी राजनीतिक सरकार ने तिरंगा फहराया। मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में मुख्य समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तिरंगा फहराया।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग वास्तव में मांग करते हैं कि उनके अधिकार और राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। मंत्रिमंडल ने पहले ही राज्य के दर्जे पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया है।“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रतिबद्धता दोहराई है, और हम केंद्र सरकार से जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह करते हैं।”“इस गणतंत्र दिवस पर, हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि उसे जम्मू-कश्मीर के लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए और जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। राज्य का दर्जा बहाल होने से न केवल स्थानीय लोगों का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बहाल होगा, बल्कि विकास और प्रगति के द्वार भी खुलेंगे,” उन्होंने कहा।

उपमुख्यमंत्री ने यह भी वादा किया कि उमर सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने जो भी वादे किए हैं, वे एक-एक करके पूरे किए जाएंगे।” बाद में, श्रीनगर में बलिदान स्तंभ पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उपमुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष दर्जे की मांग करते हुए कहा कि यह एक वैध अधिकार है। “भारत में कई राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है और अगर अन्य राज्यों को यह मिल सकता है, तो जम्मू-कश्मीर को क्यों नहीं? उन्होंने जोर देकर कहा.