J&K: किसानों ने कृषि विश्वविद्यालय में तिलहन खेती की जानकारी हासिल की

Jammu जम्मू: उधमपुर के कम से कम 70 किसानों ने जम्मू में शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कैंपस का दौरा किया, जहाँ उन्हें एडवांस्ड तिलहन की खेती में खास और समर्पित ट्रेनिंग मिली।

यह पहल उधमपुर के विधायक रणबीर सिंह पठानिया ने जम्मू-कश्मीर में 5,000 करोड़ रुपये के होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (HADP) के तहत की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद से लॉन्च किया था।

HADP कृषि मंत्रालय के तहत एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका मकसद तिलहन की खेती में नई तकनीकों को लाना और साथ ही इस क्षेत्र में इसके उत्पादन और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाना है।आरएस पठानिया ने किसानों की समृद्धि के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि किसानों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से परिचित कराना सरकार के उन बड़े प्रयासों का हिस्सा है, जिसके तहत स्थानीय लोगों को बीज चुनने से लेकर कीट प्रबंधन तक, खेती में आधुनिक तरीकों से लैस किया जा रहा है। 5,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना का लक्ष्य पांच साल में पूरा होना है, और यह फसल विविधीकरण, सिंचाई में सुधार और तिलहन जैसी उच्च मूल्य वाली उपज के लिए बाजार लिंकेज पर जोर देती है। मुख्य कृषि अधिकारी हरबंस सिंह ने IANS को बताया, "किसानों ने नई तकनीकों और इनोवेशन, तिलहन उत्पादन तकनीकों, फार्म प्रबंधन तरीकों और कीट नियंत्रण तरीकों के बारे में सीखा।

उन्होंने आगे कहा, "हमने अपने जिले से एक टीम भेजी ताकि वे सीख सकें और वापस आकर किसानों को लेटेस्ट तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित कर सकें। हमने किसानों को अच्छी पैदावार के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सरसों के बीज बांटे हैं। यह उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मददगार होगा।"खास बात यह है कि HADP एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जो जम्मू और कश्मीर में कृषि-अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख क्षेत्रों, यानी बागवानी, कृषि और पशुधन पालन में गतिविधियों की पूरी श्रृंखला को कवर करता है। इस कदम का मकसद विशेष दक्ष किसान पोर्टल के माध्यम से लगभग 2.5 लाख किसानों को कौशल विकास प्रदान करना है। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, लगभग 2000 किसान खिदमत घर स्थापित किए जाएंगे, और किसान समुदाय के लाभ और भलाई के लिए मजबूत वैल्यू चेन स्थापित की जाएंगी। इस पहल से रोजगार पैदा होने और जम्मू और कश्मीर में कई गरीब परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है।