J&K CM ने केंद्र से राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा पूरा करने को कहा
Jammu and Kashmir जम्मू और कश्मीर : जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को उम्मीद जताई कि मौजूदा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा एक अस्थायी व्यवस्था है और "केंद्र सरकार क्षेत्र का राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करेगी।"
जम्मू-कश्मीर से 2019 में उसका विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा छीन लिया गया था और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में विभाजित कर दिया गया था। अनुच्छेद 370 की बहाली और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा और साथ ही 2000 में तत्कालीन विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव का कार्यान्वयन एनसी की आगामी चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में घोषित 12 गारंटियों में से एक था।
अक्टूबर 2024 में मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद अपने पहले संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उमर ने कहा, "जम्मू-कश्मीर के लिए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा एक अस्थायी चरण है। केंद्र सरकार ने जल्द से जल्द राज्य का दर्जा देने का वादा किया था और हमें उम्मीद है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा।"
उन्होंने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक साल से भी पहले राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया था। दिसंबर 2023 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन उसे 30 सितंबर, 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने और जम्मू-कश्मीर को “जल्द से जल्द” राज्य का दर्जा बहाल करने को कहा था।
हालांकि पिछले साल सितंबर और अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार चुनाव हुए थे, लेकिन राज्य का दर्जा बहाल करना उमर सरकार और केंद्र के बीच एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।
