बाढ़ राहत पैकेज की मांग को लेकर J&K भाजपा प्रतिनिधिमंडल करेगा दिल्ली दौरा

Jammu जम्मू, जम्मू-कश्मीर भाजपा का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल 11 सितंबर के बाद नई दिल्ली का दौरा करेगा ताकि बाढ़ से तबाह जम्मू-कश्मीर के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक बाढ़ पुनर्वास पैकेज की मांग को लेकर विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों से संपर्क किया जा सके। "यह दौरा 11-17 सितंबर के बीच निर्धारित है, जिसका सटीक कार्यक्रम अभी तैयार किया जा रहा है। 10 और 11 सितंबर को, सभी भाजपा विधायक बाढ़ राहत और बहाली कार्यों में तेजी लाने के लिए अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में रहेंगे। 11 सितंबर के बाद, प्रतिनिधिमंडल तुरंत केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी के लिए रवाना होगा। अलग-अलग टीमों में विभाजित, भाजपा विधायक विभिन्न (केंद्र सरकार के) विभागों पर प्रभावित लोगों के विभिन्न संप्रदायों के लिए पर्याप्त मुआवज़ा सुनिश्चित करने के लिए दबाव डालेंगे," उधमपुर पूर्व से भाजपा विधायक आर एस पठानिया ने ग्रेटर कश्मीर को बताया।

दरअसल, यह जानकारी सबसे पहले जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने शनिवार, 6 सितंबर, 2025 को पार्टी विधायक अरविंद गुप्ता द्वारा बाढ़ राहत वितरण के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मीडियाकर्मियों को जवाब देते हुए साझा की थी। सुनील शर्मा ने कहा, "(जम्मू-कश्मीर) भाजपा का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही नई दिल्ली के लिए रवाना होगा। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा विधायकों की विभिन्न टीमें या समितियाँ वित्त, कृषि, आवास एवं शहरी विकास विभाग (यूईईडी) सहित केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से संपर्क करेंगी और बाढ़ प्रभावित जम्मू-कश्मीर के पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापन के लिए उदार व्यापक पैकेज की माँग करेंगी।"

यह पूछे जाने पर कि क्या बाढ़ प्रभावित जम्मू क्षेत्र के राहत और पुनर्वास के लिए 209 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता पर्याप्त है, विपक्ष के नेता ने कहा कि कई लोगों में इसे (केंद्रीय सहायता को) लेकर भ्रम की स्थिति है। "मैं मीडिया के माध्यम से इस बारे में भ्रम दूर करना चाहूँगा। ध्यान रहे, केंद्र द्वारा यूटी आपदा प्रतिक्रिया कोष (यूटी-डीआरएफ) के लिए पहले ही जारी किए जा चुके 209 करोड़ रुपये और मांगा जा रहा पैकेज, दोनों अलग-अलग चीजें हैं। एसडीआरएफ (यूटी-डीआरएफ) के तहत केंद्रीय हिस्से के रूप में 209 करोड़ रुपये तत्काल बचाव और राहत कार्यों के लिए जारी किए गए थे। क्षतिग्रस्त निजी ढाँचों, सड़क, पुलों और पानी, बिजली, अस्पतालों सहित आवश्यक सेवाओं से जुड़े सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए केंद्रीय पैकेज की माँग की जा रही है," उन्होंने स्पष्ट किया।