जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने भूमिहीन लोगों के लिए 5 मरला भूमि योजना को मंजूरी दी

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टे के आधार पर पांच मरला राज्य भूमि आवंटित करने की योजना को मंजूरी दे दी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल यूटी में अधिवास रखने वाले लोग ही इसका लाभ उठा सकते हैं। इस साल जुलाई में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा शुरू की गई इस योजना को कश्मीर स्थित राजनीतिक दलों की आलोचना का सामना करना पड़ा, जिससे प्रशासन को पात्र लाभार्थियों के बारे में स्पष्टीकरण देना पड़ा।

राजस्व विभाग ने पीएमएवाई (जी)/आवास प्लस कार्यक्रम के भूमिहीन लाभार्थियों को योजना की मंजूरी देते हुए दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया।

ग्रामीण विकास विभाग की स्थायी प्रतीक्षा सूची 2018-19 से बाहर, योजना के लिए पात्र लोगों में राज्य भूमि, वन भूमि, राख और खेतों पर रहने वाले लोग शामिल हैं।

आधिकारिक आदेश निर्दिष्ट करता है कि वे व्यक्ति जो पीएमएवाई-जी के तहत आवास के लिए पात्र हैं लेकिन उनके पास जमीन नहीं है, वे भी इस श्रेणी में आते हैं। भूमिहीन समझे जाने के लिए, किसी व्यक्ति के पास जम्मू-कश्मीर का अधिवास होना चाहिए, उसका एक अलग परिवार होना चाहिए, उसके या उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन नहीं होनी चाहिए, और वह पांच मरला या अधिक भूमि का उत्तराधिकार पाने का हकदार नहीं होना चाहिए।

जेएंडके भूमि अनुदान नियम, 2022 में छूट के अनुसार, लाभार्थियों को एकमुश्त प्रीमियम के रूप में 100 रुपये प्रति मरला की टोकन राशि और 1 रुपये प्रति मरला का वार्षिक ग्राउंड रेंट का भुगतान करके भूमि प्राप्त होगी। सभी आवश्यकताओं और मानदंडों को पूरा करने के अधीन, 40 वर्षों के लिए वैध, आगे 40-वर्ष के विस्तार की संभावना के साथ।