J&K प्रशासन ने NFSA में माइग्रेंट राशन कार्ड जोड़े, राहत मिली

Jammu.जम्मू: जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने 17,500 माइग्रेंट परिवारों के राशन कार्ड को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में शामिल कर उन्हें सरकारी राशन वितरण का लाभ दिलाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अप्रैल महीने का राशन वितरण अब मई तक बढ़ा दिया गया है, ताकि माइग्रेंट परिवारों को समय पर पर्याप्त राशन मिल सके।

प्रशासन ने यह कदम विशेष रूप से उन परिवारों के लिए उठाया है, जो पिछले कुछ महीनों से कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से अपने मूल स्थानों से दूर थे और राशन सुविधाओं से वंचित रह गए थे। माइग्रेंट कार्ड धारकों को अब स्थानीय राशन वितरण केंद्रों से राशन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी।

सूत्रों के अनुसार, प्रशासन ने राशन वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रत्येक वितरण केंद्र पर विशेष निगरानी रखी है। इसके अलावा, कार्ड धारकों की पहचान और सत्यापन के लिए डिजिटल सिस्टम का भी उपयोग किया जा रहा है, ताकि राशन वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।

जम्मू-कश्मीर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से माइग्रेंट परिवारों को भोजन सुरक्षा सुनिश्चित होगी और उन्हें आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अप्रैल का राशन वितरण मई तक बढ़ाना एक विशेष राहत उपाय के रूप में किया गया है, ताकि कोई भी परिवार भूखा न रह जाए।

स्थानीय नागरिक और माइग्रेंट परिवार इस निर्णय से संतुष्ट हैं। उन्होंने प्रशासन का धन्यवाद करते हुए कहा कि राशन वितरण के विस्तार से उन्हें और उनके बच्चों को भोजन संबंधी चिंता नहीं रहेगी। एक माइग्रेंट परिवार के मुखिया ने बताया, “हमें लंबे समय से राशन की समस्या थी। अब प्रशासन ने हमारी मदद की है और यह हमारे लिए बड़ी राहत है।”

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे कदम न केवल गरीब और प्रवासी परिवारों के जीवन स्तर को सुधारते हैं, बल्कि समाज में सामाजिक न्याय और सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करते हैं।

प्रशासन ने यह भी कहा कि भविष्य में और माइग्रेंट परिवारों को NFSA में शामिल करने के लिए लगातार समीक्षा और प्रक्रिया जारी रहेगी। साथ ही, राशन वितरण की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।