J&K एसीबी ने एमवीडी विभाग के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया

Srinagar श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो J&K Anti-Corruption Bureau (एसीबी) ने जम्मू-कश्मीर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट (आईएमपीए एंड आरडी) मुख्य परिसर, एमए रोड, श्रीनगर में परिवहन विभाग जम्मू-कश्मीर के सहयोग से सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।जम्मू-कश्मीर के अन्य जिले अपने-अपने मुख्यालयों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। एसीबी ने एक आधिकारिक हैंडआउट में कहा कि कार्यक्रम में लोक सेवकों और सभी क्षेत्रों के लोगों सहित सभी हितधारकों ने भाग लिया।

हैंडआउट में कहा गया है कि एसीबी के अधिकारियों ने परिवहन विभाग Transport Department से संबंधित विषयों की विस्तृत श्रृंखला पर भाषण दिए, जिसमें एसीबी की कार्यप्रणाली, लोक सेवकों की जिम्मेदारियां और भ्रष्टाचार के खतरे पर अंकुश लगाने के बारे में जागरूकता शामिल है।इस अवसर पर परिवहन आयुक्त, जम्मू-कश्मीर मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने जम्मू से वर्चुअली कार्यक्रम में भाग लिया। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, जम्मू-कश्मीर, एसएसपी ट्रैफिक सिटी श्रीनगर और आरटीओ कश्मीर मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने श्रीनगर में कार्यक्रम में भाग लिया। हैंडआउट में कहा गया है कि आरटीओ जम्मू ने भी जम्मू से वर्चुअली कार्यक्रम में भाग लिया।

कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर एसीबी के निदेशक आईपीएस शक्ति कुमार पाठक, एसीबी के एआईएसजी अब्दुल वहीद शाह और गुरमीत सिंह घुमन भी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. अशोक शर्मा, एसपी एसीबी अनंतनाग, फारूक अहमद, मुख्य अभियोजन अधिकारी एसीबी अनंतनाग द्वारा दिए गए उद्घाटन व्याख्यान से हुई, जिसके बाद एसीबी कश्मीर के एग्जीन एजाज अहमद मसूदी, एसीबी कश्मीर के लेखा अधिकारी शाहनवाज, डीएसपी मंशा बेग, इंस्पेक्टर मंजूर अहमद बेग ने भ्रष्टाचार के खतरे, समाज पर इसके बुरे प्रभाव और इसे समाज से कैसे मिटाया जा सकता है, इस पर व्याख्यान दिए।

हैंडआउट में कहा गया कि वक्ताओं ने हितधारकों और आम जनता से भ्रष्टाचार विरोधी निकायों की आंख और कान बनने और भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में अपना योगदान देने पर जोर दिया। हैंडआउट में कहा गया कि प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया मोबाइल ऐप के माध्यम से एकत्र की गई थी। प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, एसीबी आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को सिफारिशें भेजेगा।