JCCI प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की

JAMMU जम्मू: चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला Chief Minister Omar Abdullah से मुलाकात की और क्षेत्र तथा व्यापारियों के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान जेसीसीआई के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने मुख्यमंत्री को बताया कि तवी नदी के किनारों के सौंदर्यीकरण, मीठे पानी की झील बनाने तथा मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, जिसे तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि पटनीटॉप विकास प्राधिकरण का कायाकल्प किया जाना चाहिए, ताकि वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति देकर तथा वहां अच्छे होटलों के निर्माण के माध्यम से इसे पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। चैंबर प्रमुख ने जम्मू में सभी धर्मों के लिए माता वैशो देवी, रघुनाथ मंदिर, पीरमिट्ठा के निकट जामवंत गुफा, अखनूर में पांडव गुफा, राजौरी में शाहदरा शरीफ, पुंछ में नंगला साहिब तथा मंडी में बूढ़ा अमरनाथ, शिवखोरी, उत्तरवेहनी, सरथल देवी, सुकराला माता, सुद्धमहादेव, मचैल माता जैसे धार्मिक पर्यटन सर्किट को बढ़ावा देने के लिए एक प्रचार अभियान शुरू करने का भी अनुरोध किया।

इसके अलावा पुंछ और राजौरी जिलों के पर्यटन स्थलों पटनीटॉप, सुरिनसर, मानसर, सनासर, बनी, बसोहली, भद्रवाह, कुद-पटनीटॉप, डुडू आदि को आधुनिक तरीके से विकसित किया जाना चाहिए। बातचीत के दौरान गुप्ता ने मुख्यमंत्री को बताया कि शिव मार्केट रेलवे स्टेशन के आवंटियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाने के बावजूद पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से विकास कार्य नहीं किया गया है, इस कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि सब्जी मंडी और फल मंडी नरवाल के कुछ आवंटियों की लीज डीड समाप्त हो चुकी है, जिन्हें न्यूनतम प्रीमियम लेकर नवीनीकृत किया जाना चाहिए। जेसीसीआई ने मुख्यमंत्री को बताया कि गांधी नगर हाउसिंग कॉलोनी का विकास वर्ष 1955 में हुआ था। तब से अब तक लगभग 2-3 पीढ़ियां जुड़ चुकी हैं और मूल मालिक अब न केवल अपने पोते-पोतियों के साथ हैं, बल्कि वे अब अलग हो चुके हैं और एक ही भूखंड पर उनके अलग-अलग हिस्से हैं। कुछ लोगों ने अपने प्लाट बेच दिए हैं, ये सभी मामले एनओसी या हस्तांतरण के अभाव में लंबित हैं और विभाग एनओसी जारी नहीं कर रहा है, यह विभाग द्वारा संपत्ति के मालिक के साथ अन्याय है। उन्होंने स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए आवासीय क्षेत्रों के भूमि उपयोग को बदलने का भी अनुरोध किया, जहां वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं।

सरकार को स्थानीय भूमिपुत्रों/उद्यमियों को भूमि के पहले/मूल आवंटन के 25 वर्ष की अवधि के बाद नाममात्र राशि रूपांतरण शुल्क के रूप में लेने के बाद लीजहोल्ड औद्योगिक भूमि का मालिकाना हक देने की योजना बनानी चाहिए। अरुण गुप्ता ने सीएम को बताया कि पिछले तीन दशकों से जेडीए/हाउसिंग बोर्ड ने कोई वाणिज्यिक क्षेत्र या आवासीय कॉलोनियां स्थापित नहीं की हैं। अधिक वाणिज्यिक/आवासीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि उचित प्रीमियम लेने के बाद मौजूदा वेयर हाउस व्यापारियों को मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। गुप्ता ने कहा कि एलजी प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी करके गैर मुमकिन खड्ड से संबंधित मुद्दे को हल कर दिया है। उन्होंने अनुरोध किया कि उक्त आदेश को अक्षरशः लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि जम्मू का मास्टर प्लान लंबे समय से प्रगतिशील सुधारों का इंतजार कर रहा है। गुप्ता ने जोर देकर कहा कि वार्षिक दरबार मूव प्रक्रिया का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के लोगों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना है। वार्षिक दरबार मूव की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पुराने बस स्टैंड की इमारत की मरम्मत के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, जिसे असुरक्षित घोषित किया गया है। जेसीसीआई के पदाधिकारी अनिल गुप्ता, राजीव गुप्ता, मनीष गुप्ता, राजेश गुप्ता और राजेश गुप्ता-द्वितीय भी साथ थे।