JAMMU: सरकार ने 40 साल की लीज पर 5 मरला जमीन के आवंटन को मंजूरी दी

JAMMU.जम्मू: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि सरकार ने 2025 में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित भूमिहीन परिवारों को 40 साल की लीज पर पांच मरला ज़मीन देने की मंज़ूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि उधमपुर ज़िले में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित 6,400 से ज़्यादा परिवारों को वित्तीय सहायता दी गई है।विधानसभा में बीजेपी सदस्य बलवंत सिंह मनकोटिया के एक सवाल के लिखित जवाब में, मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिपरिषद ने एक फ़ैसला लिया था, जिसके बाद 2 जनवरी को एक सरकारी आदेश जारी किया गया, जिसमें जम्मू और कश्मीर में बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने और भूकंप के कारण बेघर हुए हर भूमिहीन परिवार को पांच मरला (1.60 एकड़) सरकारी ज़मीन देने की मंज़ूरी दी गई। उन्होंने कहा कि यह ज़मीन बिना किसी प्रीमियम के आवासीय उद्देश्यों के लिए लीज पर दी जाएगी। उन्होंने कहा, "लाभार्थियों को 40 साल की अवधि के लिए प्रति मरला 10 रुपये का सालाना ज़मीन का किराया देना होगा, जिसे सक्षम अधिकारी की मंज़ूरी के बाद नियमों के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आवंटन सरकारी आदेश में बताई गई शर्तों के अधीन होगा। उन्होंने कहा कि उधमपुर ज़िले में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित 6,400 से ज़्यादा परिवारों को 23.49 करोड़ रुपये से ज़्यादा की वित्तीय सहायता दी गई है। उन्होंने कहा, "उधमपुर, चेनानी, रामनगर और लट्टी-मरोठी तहसीलों में कुल 6,449 प्रभावित परिवारों को तय मानदंडों के अनुसार मुआवज़ा दिया गया।" उन्होंने कहा कि उधमपुर तहसील में 2,666 प्रभावित परिवारों को लगभग 9.32 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए, जबकि चेनानी तहसील में 1,208 परिवारों को 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा मिले। राम नगर तहसील में, 2,298 प्रभावित परिवारों को 7.8635 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए और लट्टी-मरोठी तहसील में 277 परिवारों को राहत सहायता के रूप में 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि फील्ड टीमों द्वारा नुकसान का आकलन किया गया और पात्र मामलों का सत्यापन राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के मानदंडों के अनुसार किया गया। उन्होंने कहा कि मुआवज़ा मंज़ूर किया गया और तय वित्तीय तंत्र के माध्यम से सीधे प्रभावित परिवारों को वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण ज़मीन गंवाने वाले परिवारों के पुनर्वास के लिए भी कदम उठाए हैं, जिसके तहत अप्रूव्ड नियमों के तहत लीज़ पर रहने के लिए सरकारी ज़मीन दी जा रही है।