JAMMU: प्राक्कलन समिति ने सूचना एवं संचार विभाग के कामकाज की समीक्षा की

JAMMU.जम्मू: एस्टीमेट कमेटी ने आज यहां असेंबली कॉम्प्लेक्स में जम्मू-कश्मीर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के कामकाज की समीक्षा और जांच के लिए एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता कमेटी की चेयरपर्सन, विधायक, शमीम फिरदौस ने की। बैठक में विधायक गुलाम अहमद मीर, अब्दुल मजीद भट लरमी, पवन कुमार गुप्ता, प्रो. घरू राम भगत, डॉ. शफी अहमद वानी, चंदर प्रकाश गंगा और अर्जुन सिंह राजू; एस्टीमेट कमेटी के सदस्यों के अलावा, JKLA के सचिव, मनोज कुमार पंडित भी मौजूद थे। कमेटी ने इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट के विभिन्न मुद्दों के साथ-साथ युवा उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों, जैसे लाइसेंसिंग प्रक्रिया और नए औद्योगिक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए भूमि अधिग्रहण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा की। बैठक के दौरान पिछले दो सालों में विभिन्न योजनाओं के रजिस्ट्रेशन और औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए लोन सुविधा लेने वाले बेरोजगार स्थानीय युवाओं/युवा उद्यमियों से संबंधित मुद्दों और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बीमार/बंद औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू करने के लिए उठाए गए कदमों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में JK सीमेंट्स के रिटायर कर्मचारियों के रोके गए वेतन के लंबित मुद्दे को हल करने के लिए उठाए गए कदमों और ख्रू में उक्त इकाई की भूमि और बुनियादी ढांचे की स्थिति पर भी चर्चा की गई। कमेटी ने पिछले सात सालों में जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में गैर-स्थानीय लोगों को आवंटित औद्योगिक भूमि का विवरण और JKEDI के तहत शुरू की गई नई योजनाओं का विवरण भी मांगा। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के कमिश्नर सचिव, विक्रमजीत सिंह ने कमेटी को औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों के अलावा, डिपार्टमेंट की फिजिकल और फाइनेंशियल गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। कमेटी के सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए और जम्मू-कश्मीर के लोगों के कल्याण के लिए I&C डिपार्टमेंट में और सुधार के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स में सचिव, खालिद जहांगीर; DG, बजट, वित्त विभाग, एम एस मलिक; I&C जम्मू/कश्मीर के निदेशक; हथकरघा और हस्तशिल्प, जम्मू/कश्मीर के निदेशक; वित्त/योजना, I&C के निदेशक; MD, SIDCO/SICOP; सचिव/CEO, KVIB और I&C और विधानसभा सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।