JAMMU: एसआई पर हमले के मामले में कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया

JAMMU.जम्मू: SI नितिन खजूरिया पर हमले के बहुचर्चित मामले में, जम्मू के दूसरे एडिशनल सेशंस जज, अनूप कुमार शर्मा की कोर्ट ने पुलिस स्टेशन बख्शी नगर के FIR नंबर 158/2025 में नरेंद्र शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोप एक सेवारत पुलिस अधिकारी पर जघन्य, जानलेवा हमले से संबंधित हैं और जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा, साथ ही आरोपी के फरार होने या दोबारा अपराध करने की संभावना भी बढ़ जाएगी। पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किए गए बयान के अनुसार, यह मामला 14 दिसंबर, 2025 की एक घटना से जुड़ा है, जिसमें घायल SI नितिन खजूरिया ने बताया कि उन पर चार हमलावरों ने हमला किया था जो एक काली महिंद्रा थार में आए थे, जब वह अपनी मोटरसाइकिल पर थे तो उन्हें रोका, उन्हें गुरहा मोड़ पर एक मंदिर के पास घसीट कर ले गए और धारदार हथियार से बार-बार हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि घटना इलाके के CCTV फुटेज और गवाहों के बयानों से समर्थित है, और हथियार थार गाड़ी से बरामद किया गया था, जिसे जांच के दौरान जब्त किया गया था। दो सह-आरोपियों को 17 दिसंबर, 2025 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि नरेंद्र शर्मा को 18 दिसंबर, 2025 को एक अलग मामले में प्रतिबंधित हेरोइन जैसे पदार्थ के साथ पकड़ा गया था, जिसके बाद NDPS एक्ट के तहत FIR नंबर 159/2025 दर्ज की गई। बाद में उनकी हिरासत बदल दी गई और उन्हें 23 दिसंबर, 2025 को मौजूदा आर्म्स/BNS मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया, और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ NDPS, BNS और आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत दर्ज कई पिछली FIR का भी जिक्र किया।

जबकि बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि शर्मा का नाम शुरुआती रिपोर्ट में नहीं था और CCTV देखने के बाद उन्हें फंसाया गया, साथ ही धारा 47 और 48 BNSS के तहत गिरफ्तारी के आधारों का पालन न करने का मुद्दा उठाया और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, कोर्ट ने कहा कि केस डायरी में धारा 48 BNSS के तहत नोटिस जारी करने का उल्लेख है और कहा कि अगर कोई कमी थी भी, तो भी आरोपी को अपने आप जमानत का हक नहीं मिल जाता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अन्य आरोपियों के साथ "समानता" - यदि कोई हो - अलग अधिकार क्षेत्र वाली कोर्ट के सामने दावा नहीं किया जा सकता है। अपने ऑब्ज़र्वेशन में, कोर्ट ने दोहराया कि गैर-जमानती अपराधों में जमानत देना न्यायिक विवेक का मामला है, और आरोपों की गंभीरता, शुरुआती सबूत, पिछला रिकॉर्ड, और ट्रायल प्रक्रिया को खतरे जैसे कारकों पर विचार करने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता जमानत के लिए मामला नहीं बना पाया। इसलिए, याचिका खारिज कर दी गई।