Jammu: स्पीकर ने कहा- मंत्रियों से तत्काल जवाब देने के लिए नहीं कहा जा सकता

Jammu जम्मू: जम्मू-कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने स्पष्ट किया है कि स्थापित नियमों के अनुसार, मंत्रियों को बिना पूर्व सूचना के विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। चालू विधानसभा सत्र में शून्यकाल के दौरान, उन्होंने कहा कि बिना पूर्व सूचना के, संबंधित मंत्री ऐसे मामलों पर अपना पक्ष रखने में असमर्थ होंगे। सत्र में विधायकों द्वारा कई ज्वलंत सार्वजनिक मुद्दों को उठाया गया।आरएस पुरा के विधायक नरिंदर सिंह रैना ने दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के निर्माण के कारण सतवारी में 39 दुकानदारों को उनके स्थानांतरण के संबंध में दिए गए नोटिस की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया। विधायक विक्रम रंधावा और शाम लाल शर्मा ने भी इन नोटिसों को वापस लेने की मांग की, जब तक कि सरकार के आश्वासन के अनुसार प्रभावित दुकानदारों का पुनर्वास नहीं हो जाता।

कठुआ के विधायक भारत भूषण MLA Bharat Bhushan ने निर्माण सामग्री ले जाने वाले ओवरस्पीड डंपरों के कारण कठुआ में दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों पर चिंता जताई। उन्होंने आग्रह किया कि इन वाहनों को शहर के अंदरूनी इलाकों से गुजरने से रोका जाना चाहिए ताकि और अधिक जानमाल के नुकसान को रोका जा सके।उठाए गए प्रमुख मुद्दों में से एक लगातार बारिश और बर्फबारी के कारण सड़कों पर अवरोध था। विधायक सज्जाद शाहीन, जावेद मिरचल और कैसर जमशेद लोन ने बनिहाल के महू मंगित, गूल और नील, साथ ही कुपवाड़ा जिले के माछिल और करनाह जैसे दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, जो सड़क बंद होने के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इन पहाड़ी क्षेत्रों में संपर्क बहाल करने के लिए तत्काल उपाय करने का आग्रह किया और विशेष रूप से सहरी और इफ्तार के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति की भी मांग की।

वरिष्ठ विधानसभा सदस्य गुलाम अहमद मीर ने दूरदराज के इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत घर बनाने वालों के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि जिन लोगों की जमीन वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत आती है, वे 31 मार्च, 2025 की वर्तमान समय सीमा को पूरा करने में असमर्थ हैं और उनकी आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि को देखते हुए उन्हें सहानुभूतिपूर्वक विस्तार दिया जाना चाहिए।

बिजबेहरा के विधायक डॉ. बशीर वीरी ने राजस्व अभिलेखों के आधुनिकीकरण और अद्यतनीकरण की सुविधा के लिए अनंतनाग में गांव बंदोबस्त शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में पटवारियों की तत्काल नियुक्ति के लिए भी दबाव डाला, क्योंकि घाटी में बुवाई के मौसम के दौरान लोगों को ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक राजस्व अर्क प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बाद में, हब्बाकदल की विधायक शमीमा फिरदौस ने अपने क्षेत्र में कई उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाली बिजली कटौती पर चिंता जताई, जो संबंधित विभाग द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहे। उन्होंने मांग की कि रमजान के पवित्र महीने को देखते हुए उनकी दलीलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और जब तक वे अपने बिलों का भुगतान नहीं कर सकते, तब तक उनके बिजली कनेक्शन बहाल किए जाएं। चेनानी के विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक पुल के बारे में मुद्दा उठाया, जिसे असुरक्षित घोषित किया गया है, जिससे एक लाख की आबादी प्रभावित है। उन्होंने प्रभावित निवासियों को राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक मरम्मत के लिए धन जारी करने की मांग की।