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JAMMU जम्मू: फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने आज परिवहन मंत्री सतीश शर्मा से मुलाकात की।अग्रवाल के साथ FADA के जम्मू क्षेत्रीय निदेशक, कनव अग्रवाल और माणिक बत्रा भी मौजूद थे।बैठक का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में ऑटोमोबाइल क्षेत्र के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करना था।अपनी बैठक के दौरान, अग्रवाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में अभी तक स्क्रैपेज नीति लागू नहीं की गई है, जिसके परिणामस्वरूप यहाँ के उपभोक्ता अपने जीवन-काल समाप्त हो चुके वाहनों को स्क्रैप करने का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
साथ ही, जम्मू-कश्मीर में कोई स्क्रैपिंग इकाई उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण जम्मू-कश्मीर के लोगों को अपने वाहन स्क्रैप कराने और जमा प्रमाणपत्र (COD) प्राप्त करने के लिए पड़ोसी राज्यों में जाना पड़ता है।जम्मू-कश्मीर में लगभग 2 लाख जीवन-काल समाप्त हो चुके वाहन हैं जिन्हें स्क्रैप किया जाना है।उन्होंने कहा, "स्क्रैपेज नीति को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए और वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत अपने पुराने वाहन, जिनकी जीवन-काल समाप्त हो चुका है, को स्क्रैप करने के बाद नए वाहन पर पंजीकरण कर में ग्राहकों को छूट दी जानी चाहिए।" अग्रवाल ने विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े भी साझा किए जो अपने जीवन-काल समाप्त हो चुके वाहनों को स्क्रैप करने पर रोड टैक्स पर 15-25% की छूट दे रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत सरकार द्वारा की गई हरित पहलों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में हाइब्रिड और सीएनजी वाहनों पर रोड टैक्स में छूट दी जानी चाहिए।
उन्होंने जीवन-काल समाप्त हो चुके वाहनों (ईएलवी) का मुद्दा उठाया, जो अन्य राज्यों से पुनः पंजीकरण के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में आ रहे हैं, जिससे नियामक संबंधी चिंताएँ पैदा हो रही हैं। उन्होंने ऐसे असुरक्षित और अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों पर 10% की दर से ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि रोड टैक्स पर लगाया गया जीएसटी तुरंत बंद किया जाना चाहिए। कानून के अनुसार दोहरा कराधान लागू नहीं होता।
परिवहन मंत्री सतीश शर्मा ने FADA जम्मू द्वारा दिए गए सभी मुद्दों और सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि चर्चा किए गए मुद्दे काफी प्रासंगिक हैं और उन पर उचित विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा, "ऑटोमोबाइल क्षेत्र को जम्मू-कश्मीर के युवाओं को पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए और जम्मू-कश्मीर में ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर क्लस्टर के गठन के संबंध में एफएडीए के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है क्योंकि इससे विभिन्न जिलों में रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा होंगे।"
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