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JAMMU.जम्मू: निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए, सरकार ने आज 18 खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) के वेतन रोकने का आदेश दिया। ये बीडीओ कुपवाड़ा, त्राहगाम, राजवाड़ा, हेर्री कादरीबाद, पंथाल, कलारूस, हरवान, सोगाम, मावर कलामाबाद, क्रालपोरा, रामहाल, मागाम, नादिहाल, खोनमोह, रेड्डी चौकीबल, काजियाबाद, श्रीनगर और ठाकराकोट ब्लॉकों के थे। प्रशासनिक सचिव ने आज महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों के ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा करते हुए वेतन रोक दिया, जिसके लिए 31 अक्टूबर, 2025 की समय सीमा निर्धारित की गई थी।
प्रशासनिक सचिव ने पाया कि लगभग 18 ब्लॉक केंद्र शासित प्रदेश के औसत 49.68 प्रतिशत से काफी नीचे थे, जो संबंधित ब्लॉकों के बीडीओ की ओर से कर्तव्यों के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि ये बीडीओ अक्टूबर 2025 महीने का वेतन नहीं लेंगे, यदि उन्हें पहले से वेतन नहीं मिला है। इसके अलावा, वे नवंबर महीने के बाद का वेतन भी नहीं लेंगे, जब तक कि नवंबर महीने के बाद के ई-केवाईसी के लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते।
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