Jammu: विशेष दर्जे पर प्रस्ताव पर हंगामा, विधानसभा स्थगित

Jammu जम्मू: जम्मू-कश्मीर विधानसभा Jammu and Kashmir Legislative Assembly में गुरुवार को भारी हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा में लंगेट विधायक शेख खुर्शीद ने अनुच्छेद 370 और 35 ए की बहाली की मांग करते हुए बैनर दिखाया। आज सुबह विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा सदस्यों ने बुधवार को पारित प्रस्ताव के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा जब प्रस्ताव पर बोल रहे थे, तभी आवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता शेख खुर्शीद अनुच्छेद 370 और 35 ए को बहाल करने संबंधी बैनर दिखाते हुए वेल में कूद गए।

इससे भाजपा सदस्य भड़क गए और वे भी वेल में कूद गए तथा बैनर छीनकर फाड़ दिया। इस दौरान आवामी इत्तेहाद पार्टी के चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंद्वी रहे सज्जाद लोन ने भाजपा सदस्यों को रोकने की कोशिश की, जिससे हाथापाई हो गई। सदन के मार्शलों के हस्तक्षेप के बाद लोन के साथ पीडीपी विधायक वहीद पारा भी आ गए। स्थिति पर काबू पा लिया गया, लेकिन हंगामा जारी रहा, जिसके कारण स्पीकर अब्दुल रहीम राथर को सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन के दोबारा शुरू होने पर भाजपा विधायकों ने अपना विरोध जारी रखा और स्पीकर के आचरण पर भी सवाल उठाए।

स्थिति तब और बिगड़ गई जब स्पीकर के निर्देश पर कई भाजपा विधायकों को बाहर निकाल दिया गया। जब भाजपा के बाकी विधायकों ने हंगामा जारी रखा, तो स्पीकर ने आखिरकार सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।विधानसभा द्वारा बुधवार को बहुमत से प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद एनसी विधायक तनवीर सादिक ने संवाददाताओं से कहा कि “भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है और वह सदन की कार्यवाही बाधित कर रही है।”

विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि भाजपा एनसी सरकार की हर उस कार्रवाई का विरोध करेगी जो भारत के संविधान को कमजोर करती है। उन्होंने कहा, “स्पीकर ने भाजपा विधायकों के साथ गैरकानूनी और पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया और उन्हें विधानसभा से बाहर निकालने का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप पांच विधायक घायल हो गए।”

भाजपा विधायकों के कड़े विरोध के बीच विधानसभा ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटी की बहाली के लिए बातचीत की मांग की गई थी। साथ ही भारत सरकार से जम्मू-कश्मीर के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू करने का आह्वान किया गया था। पीडीपी विधायक वहीद पारा ने विधानसभा सत्र के पहले दिन अध्यक्ष को प्रस्ताव दिया था कि जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने का विरोध करने वाला प्रस्ताव कार्यसूची में शामिल किया जाए। उस दिन भी सदन में इस प्रस्ताव पर हंगामा हुआ था।