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जम्मू और कश्मीर
JAMMU: एसटी समुदाय के विकास के लिए योजनाओं की समीक्षा
Ratna Netam
7 April 2026 4:19 PM IST

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JAMMU.जम्मू: जम्मू-कश्मीर में स्थानीय नेता गुप्ता ने एसटी (अनुसूचित जनजाति) समुदाय के सशक्तिकरण और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने अधिकारियों और समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि एसटी समुदाय की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
गुप्ता ने कहा कि सरकार और स्थानीय प्रशासन की योजनाओं का उद्देश्य एसटी समुदाय को मुख्यधारा में शामिल करना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सशक्तिकरण के सभी कार्यक्रमों को तेजी से लागू करें और सुनिश्चित करें कि लाभार्थियों तक योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचे।
बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष पहल की आवश्यकता पर चर्चा हुई। गुप्ता ने कहा कि एसटी छात्रों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में समर्थन दिया जाएगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि छात्रवृत्तियों, कौशल विकास और रोजगार योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए निगरानी प्रणाली मजबूत की जाए।
स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्होंने जोर दिया कि ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाई जाए। इसके साथ ही, उन्होंने स्वच्छता, पोषण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को एसटी समुदाय के लिए प्राथमिकता बनाने का निर्देश दिया।
गुप्ता ने बैठक में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्थानीय उद्योग, कारीगर और छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की जाएगी।
समाज के अन्य पहलुओं पर भी गुप्ता ने ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक समानता और न्याय सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए एसटी समुदाय के प्रतिनिधियों को नीति निर्माण और योजनाओं की निगरानी में शामिल किया जाएगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की प्रतिबद्धताएं केवल घोषणा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसके प्रभावी कार्यान्वयन और निरंतर निगरानी से ही एसटी समुदाय के वास्तविक सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति संभव है।
संक्षेप में, गुप्ता ने एसटी समुदाय के सशक्तिकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में विशेष पहल करने का आश्वासन दिया। यह कदम समुदाय के विकास, समान अवसर और सामाजिक समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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