JAMMU: रतले परियोजना के लिए 120 करोड़ रुपये से अधिक की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना को मंजूरी दी

JAMMU जम्मू: 850 मेगावाट की रतले जलविद्युत परियोजना किश्तवाड़ Ratle Hydroelectric Project Kishtwar के निर्माण से प्रभावित लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग का निपटारा करते हुए, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासनिक परिषद ने परियोजना के लिए 120.3216 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से संशोधित पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। हाल ही में 16 अगस्त को हुई बैठक में प्रशासनिक परिषद द्वारा योजना को मंजूरी दी गई। आर एंड आर पैकेज 2024 के अनुसार संशोधित लागत में से, आर एंड आर योजना के लिए 20.8716 करोड़ रुपये, स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एलएडीपी) के लिए 69.45 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें कौशल विकास गतिविधियों के लिए 30 करोड़ रुपये और सीएसआर गतिविधियों के लिए 30 करोड़ रुपये शामिल हैं।

2013 के आर एंड आर पैकेज के अनुसार मूल योजना के तहत 110 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे, जिसमें आर एंड आर के लिए 20 करोड़ रुपये, एलएडीपी के लिए 60 करोड़ रुपये, कौशल विकास गतिविधियों के लिए 30 करोड़ रुपये और सीएसआर गतिविधियों के लिए 30 करोड़ रुपये शामिल थे। आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग (डीएमआरआरआर) यूटी सरकार ने अपने विज्ञप्ति में जिला विकास आयुक्त, किश्तवाड़/ निगम से आर एंड आर पैकेज को संचालित करते समय ढलान स्थिरीकरण, जलग्रहण क्षेत्र को हरा-भरा करने, निर्माण के कारण वायु प्रदूषण की जांच, कम हरियाली और वृक्षारोपण पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है।

इसने संबंधित विभागों पर यह भी बाध्यकारी बनाया है कि कार्य को स्वीकृत लागत के भीतर, मानदंडों के अनुसार सख्ती से निष्पादित किया जाना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में लागत में कोई वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी। अधिकारियों को यह भी कहा गया कि परियोजना को पूरा करने के लिए निश्चित समयसीमा निर्धारित की जाए संबंधित संगठनों को यह भी निर्देश दिया गया है कि परियोजना के निष्पादन के दौरान जीएफआर और कार्य मैनुअल के प्रावधानों सहित सभी कोडल औपचारिकताओं का सख्ती से पालन किया जाए। इसके अलावा, निगम को अनुमोदित/निर्धारित संसाधनों में से धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।

डीएमआरआरआर DMRRR ने संबंधित विभागों और संगठनों के लिए यह भी बाध्यकारी बना दिया है कि जारी किए गए धन का उपयोग जीएफआर के अनुसार सभी पूर्वापेक्षित औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाएगा और किसी भी स्तर पर और किसी भी कारण से आगे पुनर्विनियोजन/विचलन के लिए उपलब्ध नहीं होगा। इसके अलावा कार्यों का निष्पादन केवल अनुमोदित लागत के भीतर अनुमोदित गतिविधियों के लिए सख्ती से किया जाएगा और लागत अनुकूलन और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए कोई अतिरिक्त देयता नहीं बनाई जाएगी, आदेश में आगे लिखा है। डीएमआरआरआर ने डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़/निगम को संबंधित विभागों/एजेंसियों से लागू होने पर एनओसी प्राप्त करने का आग्रह किया है और निगरानी समिति को नियमित आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति की निगरानी करने के निर्देश जारी किए हैं। यह याद किया जा सकता है कि जिन लोगों की जमीन परियोजना में आई थी, वे एक दशक से आरएंडआर योजना के कार्यान्वयन के लिए इधर-उधर भाग रहे थे।