JAMMU: पेंशनभोगियों ने लंबित मांगों को उठाया

JAMMU.जम्मू: J&K सरकार रिटायर्ड पेंशनर कर्मचारी एसोसिएशन ने रिटायर्ड और सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मुद्दों को उठाया है।

आज कुलवंत सिंह सांब्याल की अध्यक्षता में एसोसिएशन की एक बैठक में, सदस्यों ने मुद्दों पर चर्चा की और संबंधित अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों और आम जनता का ध्यान पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही और अनसुलझी शिकायतों की ओर दिलाया।

सांब्याल ने कहा कि सरकार ने पेंशनर लाभ रोक दिए हैं, जिससे काफी वित्तीय कठिनाइयां हो रही हैं। कई रिटायर्ड लोगों ने बच्चों की शादी, शिक्षा और अन्य ज़रूरी खर्चों के लिए प्राइवेट लोन लिया है। एसोसिएशन जल्द से जल्द लंबित पेंशनर लाभ जारी करने और देरी से भुगतान के मुआवजे के तौर पर, पेंशनर की तारीख से गणना करके ब्याज के साथ लाभ प्रदान करने की मांग कर रही है।

उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद के बकाए को रोकना या देरी करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। पेंशन से संबंधित लाभ रोके नहीं जा सकते, वे कानूनी हक हैं, एहसान नहीं। ये वर्षों की ईमानदार और समर्पित सार्वजनिक सेवा के बाद कमाए जाते हैं।

देरी के कारण वरिष्ठ नागरिकों में बहुत ज़्यादा मानसिक, भावनात्मक और वित्तीय तनाव हुआ है। कई रिटायर्ड कर्मचारियों को अपनी ग्रेच्युटी, GP फंड, कम्यूटेड लोन आदि प्राप्त करने में अक्सर एक साल तक की अस्वीकार्य देरी का सामना करना पड़ रहा है, जो रिटायरमेंट लाभ हैं, कर्मचारियों की अपनी कड़ी मेहनत की कमाई है; 18 महीने के लंबित DA बकाया की रिहाई, पेंशन कम्यूटेशन अवधि को 15 से 11 साल तक कम करना, पेंशनर के क्रमशः 65, 70 और 75 साल की उम्र पूरी करने के बाद पेंशन में 5, 10 और 15% की अतिरिक्त वृद्धि देना।

पेंशनभोगियों ने LG मनोज सिन्हा और CM उमर अब्दुल्ला से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है।

बैठक में मौजूद प्रमुख लोगों में अश्विनी कुमार, रामपाल चोपड़ा, अशोक कुमार, चरण दास, आरएल भट, रतन लाल, सतपाल, बुमलेश गुप्ता, सतवीर सिंह, जगदीश सिंह और अन्य शामिल थे।