JAMMU: पेंशनर्स और सीनियर सिटिजन्स ने सरकार की ‘कर्मचारी विरोधी नीतियों’ की निंदा की

JAMMU.जम्मू: जम्मू-कश्मीर पेंशनर्स एंड सीनियर सिटीजन यूनाइटेड फ्रंट के नेताओं ने आज J&K केंद्र शासित प्रदेश में काम कर रहे और रिटायर्ड कर्मचारियों की बिगड़ती हालत पर चिंता जताई। फ्रंट के प्रेसिडेंट बाबू हुसैन मलिक की मौजूदगी में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें गिरधारी लाल चंदा, यश पॉल शर्मा, मदन संगराल, प्रेम पॉल सिंह, आर के कलसोत्रा, कौशल कुमार और कई सीनियर ट्रेड यूनियन नेता शामिल हुए, नेताओं ने अलग-अलग डिपार्टमेंट में खाली पोस्ट न भरने की वजह से सरकारी कर्मचारियों पर बढ़ते काम के बोझ पर गहरी चिंता जताई। मलिक ने कहा कि सरकार की “एंटी-एम्प्लॉई” पॉलिसी की वजह से पेंशनर्स और सीनियर कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ज़रूरी चीज़ों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी ने फिक्स्ड-इनकम ग्रुप को बुरी तरह प्रभावित किया है और रिटायर्ड कर्मचारियों और सीनियर सिटिजन की “रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है”, जो एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी मदद के बिना संघर्ष कर रहे हैं। मलिक ने आगे कहा कि स्टाफ की कमी न केवल मौजूदा कर्मचारियों पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रही है, बल्कि उनकी हेल्थ और काम करने की क्षमता पर भी बुरा असर डाल रही है।

उन्होंने सरकार से अपील की कि सरकारी ऑफिसों के कामकाज में और गिरावट को रोकने के लिए सभी खाली पोस्ट तुरंत भरी जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, फ्रंट के नेताओं ने सरकार के सामने मांगों का एक पूरा चार्टर रखा। सबसे बड़ी मांग सभी कैटेगरी के डेली वेजर्स, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले और कंसोलिडेटेड वर्कर्स को रेगुलर करना था, जिसमें रहबर-ए-खेल, रहबर-ए-जंगलात, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, आशा वर्कर्स और नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी शामिल थे। नेताओं ने CAT के निर्देशों के अनुसार, पहले निकाले गए होम गार्ड के जवानों को फिर से काम पर रखने की भी मांग की। दूसरी बड़ी मांगों में GP फंड, छुट्टी की सैलरी, कम्यूटेशन ग्रेच्युटी और ट्रेजरी में फंसे पेंडिंग पेंशनर बेनिफिट्स तुरंत जारी करना; दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों के बराबर मेडिकल अलाउंस बढ़ाना; पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना; पेंडिंग SRO-43 मामलों का निपटारा करना; क्लेरिकल कैडर में सैलरी की गड़बड़ियों को दूर करना; और पेंडिंग 18 महीने का DA जारी करना शामिल था। यूनाइटेड फ्रंट ने आठवें पे कमीशन को पूरी तरह लागू करने और रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसके फायदे देने पर भी जोर दिया। एसोसिएशन ने आने वाले दिनों में अपनी कोशिशें और तेज़ करने का फ़ैसला किया और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की कि वह पेंशनर्स, सीनियर सिटिज़न्स और कर्मचारियों की लंबे समय से पेंडिंग शिकायतों पर पॉज़िटिव जवाब दे।