Jammu News: स्थानीय निकायों में आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग पैनल गठित

Srinagar. श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार Jammu and Kashmir Government ने आज स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की सुविधा के लिए एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की।

सरकारी आदेश के अनुसार, आयोग केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय निकायों के आगामी चुनावों से पहले सभी स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में अनुभवजन्य अध्ययन और जांच के बाद सरकार को अपने सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

2018 से, जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir के लोग विधानसभा में प्रतिनिधित्व के बिना हैं। इस साल 9 जनवरी तक, लगभग 30,000 स्थानीय प्रतिनिधियों के पांच साल के कार्यकाल की समाप्ति के बाद जमीनी स्तर पर भी उनका चुनावी प्रतिनिधित्व नहीं है। जबकि सरकार ने आयोग का आदेश जारी कर दिया है, अगले नगर निकाय और पंचायत चुनावों के समय को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

आयोग में सरकार द्वारा नियुक्त तीन सदस्य शामिल होंगे, एक सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश retired high court judge होना चाहिए जो आयोग का अध्यक्ष होगा।

आदेश में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर सरकार, केंद्र शासित प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के संबंध में स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की समसामयिक कठोर अनुभवजन्य जांच करने तथा पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभावों का अध्ययन करने और अपनी सिफारिशें देने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करती है।

सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अध्यक्ष होंगे

आयोग में सरकार द्वारा नियुक्त तीन सदस्य होंगे, जिनमें से एक सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा जो आयोग का अध्यक्ष होगा।