Jammu: सांसद ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में देरी पर जताई चिंता

Jammu.जम्मू: जम्मू-राजौरी राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजना की धीमी प्रगति को लेकर सांसद ने भारत-भूटान रोड्स एंड ब्रिजेस (बीआरओ) से काम में तेजी लाने का आग्रह किया। सांसद ने अधिकारियों के साथ बैठक में इस मार्ग पर निर्माण और रखरखाव कार्यों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और परियोजना की समयबद्ध पूर्णता पर जोर दिया।

बैठक में सांसद ने कहा कि जम्मू-राजौरी एनएच क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यदि सड़क परियोजना में देरी होती है, तो इससे न केवल यात्रियों और स्थानीय निवासियों की असुविधा बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्रीय व्यापार और पर्यटन पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा।

बीआरओ के वरिष्ठ अधिकारीयों ने सांसद को आश्वासन दिया कि वर्तमान में काम की प्रगति को गति देने के लिए अतिरिक्त संसाधनों और मशीनरी का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मौसम और भूगोलिक परिस्थितियों के कारण कुछ क्षेत्रों में काम में बाधा आई थी, लेकिन अब ये बाधाएँ कम कर दी गई हैं और काम जल्द पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज न किया जाए। उन्होंने कहा कि गति तो महत्वपूर्ण है, लेकिन गुणवत्ता और स्थायित्व को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने और स्थानीय मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने की भी मांग की।

बैठक में यह भी चर्चा हुई कि जम्मू-राजौरी एनएच के सुधार से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे व्यापार और पर्यटन में वृद्धि होगी। सांसद ने अधिकारियों को सुझाव दिया कि ग्रामीण इलाकों और छोटे कस्बों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने के लिए सहायक लिंक सड़कें भी बनवाई जाएँ।

बीआरओ अधिकारियों ने बताया कि परियोजना में सुरक्षा उपायों, पुलों और ढालों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी महीनों में विशेष मॉनिटरिंग और तकनीकी टीमों की मदद से काम की गति में उल्लेखनीय सुधार लाया जाएगा।

सांसद ने बैठक के अंत में यह भी कहा कि परियोजना की समयबद्ध पूर्णता न केवल जनता की सुविधा के लिए बल्कि क्षेत्रीय विकास और राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि परियोजना की प्रगति की नियमित रिपोर्ट सांसद कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए ताकि जनता के सामने पारदर्शिता बनी रहे।