JAMMU: मोदी 'मित्तरवाद' मॉडल पर काम कर रहे

JAMMUजम्मू: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव तथा कांग्रेस अध्यक्ष Congress President की मीडिया संचार इकाई के प्रभारी प्रणव झा ने कहा है कि मोदी का विकास मॉडल वास्तव में 'मित्तरवाद' मॉडल है तथा उनके शासन में केवल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ही जांच या कार्रवाई की जाती है, प्रधानमंत्री या भाजपा के किसी करीबी के खिलाफ नहीं, चाहे उन पर कोई भी आरोप क्यों न हो। उन्होंने सेबी की चेयरपर्सन मधु पुरी बुच की भूमिका पर गंभीर आरोपों के मद्देनजर कार्रवाई न करने तथा उनके इस्तीफे की मांग करने पर गंभीर सवाल उठाए तथा मांग की कि सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में स्वत: संज्ञान लेना चाहिए। जेकेपीसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा, उपाध्यक्ष विनोद शर्मा, वेद महाजन, कपिल सिंह, नीरज गुप्ता, राजवीर सिंह के साथ झा ने कहा कि कैसे एक छोटे व्यवसायी से एक व्यक्ति मोदी शासन में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। यह मोदी शासन के तहत 'मित्तरवाद' का परिणाम है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि भाजपा और पीएम मोदी के करीबी एक-दो व्यक्ति अब पीएम मोदी के छोटे से शासन के दौरान इस देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित कर रहे हैं, जिससे आम आदमी के हितों को भारी जोखिम में डाला जा रहा है। वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

झा ने जून 2017 में एनडीटीवी पर सीबीआई छापे के प्रकरण का जिक्र किया और बाद में अडानी समूह 11 दिसंबर, 2020 को इसकी प्रोपराइटरशिप के 64.17% का मालिक बन गया, सीबीआई की टीम ने अंबुजा सीमेंट समूह पर छापा मारा और 16 दिसंबर, 2022 को अडानी समूह ने अंबुजा सीमेंट को अपने कब्जे में ले लिया, 28 जुलाई, 2020 को ईडी की टीमों ने जीवीके समूह के कार्यालयों और कंपनी पर छापेमारी की, उसके बाद 14 जुलाई, 2021 को अडानी समूह की जीवीके एयरपोर्ट्स में 98% की भागीदारी है। एआईसीसी नेता ने याद दिलाया कि 11 अक्टूबर 2018 को आईटी ने नोएडा में क्विंट कार्यालयों पर छापा मारा और 27 मार्च 2023 को अडानी समूह को 48 करोड़ रुपये में क्विंटिलियन व्यवसाय में 49% हिस्सेदारी मिली; 29 मार्च 2018 को आईटी ने कृष्णापटनम हवाई अड्डे पर छापा मारा और 5 अक्टूबर 2020 को अडानी पोर्ट्स और एसईजेड को कृष्णापटनम हवाई अड्डे का नियंत्रण मिला। 27 जून को अल्ट्राटेक सीमेंट (कुमार मंगलम बिड़ला) ने इंडिया सीमेंट्स का अधिग्रहण कर लिया और अडानी समूह इसे प्राप्त नहीं कर सका, परिणामस्वरूप 6 अगस्त 2024 को सीबीआई ने आदित्य बिड़ला की हिंडाल्को कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया।

उन्होंने अडानी के शेयर खरीदने में सीबीआई और एलआईसी द्वारा कम रुचि दिखाने का मामला उन्होंने कहा कि अडानी एंटरप्राइजेज एफपीओ में मुख्य निवेशक एलआईसी (299 करोड़ रुपये की बोली), एसबीआई कर्मचारी पेंशन फंड (299 करोड़ रुपये) एसबीआई एलआईसी (125 करोड़ रुपये की बोली) थे और एलआईसी और एसबीआई ने बाजार में गिरावट के बावजूद निवेश किया। उन्होंने मोदी के 'मितरकाल' के कई अन्य उदाहरणों का हवाला दिया और कहा कि हाल ही में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि मोदी सरकार के अलावा सेबी के अध्यक्ष भी इस गेम प्लान का हिस्सा थे। सेबी अध्यक्ष की विवादास्पद भूमिका ने सेबी की साख को दांव पर लगा दिया है, जिससे भारतीय शेयर बाजार को भारी आंतरिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस गंभीर मामले का स्वत: संज्ञान लेना चाहिए। रविंदर शर्मा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस-एनसी के बीच सीट बंटवारे के बाद भाजपा घबरा गई है और भाजपा अब नकारात्मक राजनीति का सहारा ले रही है उन्होंने कहा कि कांग्रेस नफरत और विभाजन की राजनीति के खिलाफ है और वह आतंकवाद और राष्ट्रीय हितों के मुद्दे पर कभी समझौता नहीं करती है।