Jammu : ई-रिक्शा और ई-ऑटो के लिए मीटर अनिवार्य, 15 दिन में अनुपालन नहीं तो कार्रवाई
Jammu जम्मू: प्रदेश में सड़क परिवहन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में मोटर परिवहन विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रदेश की सड़कों पर चलने वाले सभी ई-ऑटो और ई-रिक्शा में मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम काले ऑटो की तर्ज पर लागू किया गया है, ताकि यात्रियों से किराया वसूली में पारदर्शिता लाई जा सके और मनमाने किराए पर रोक लगाई जा सके।
विभाग ने सभी ई-रिक्शा और ई-ऑटो चालकों को मीटर लगाने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। इसके बाद शहर और आसपास के क्षेत्रों में विशेष नाके लगाकर वाहनों की जांच की जाएगी। जिन वाहनों में मीटर नहीं पाए जाएंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और अन्य दंडात्मक प्रावधान शामिल हो सकते हैं।
इस संबंध में मंगलवार को ट्रांसपोर्ट नगर नरवाल स्थित आरटीओ कार्यालय में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आरटीओ जसमीत सिंह ने की, जिसमें ऑटो यूनियन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक में नई व्यवस्था को लागू करने और इसके क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
आल जम्मू प्रोविंस ऑटो यूनियन के अध्यक्ष शांति स्वरूप गुप्ता ने बताया कि आरटीओ विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि अब सभी ई-ऑटो और ई-रिक्शा में मीटर लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें मीटर पर दर्ज किराए के अनुसार ही भुगतान करना होगा।
परिवहन विभाग का मानना है कि इस कदम से न केवल यात्रियों के हितों की सुरक्षा होगी, बल्कि ऑटो चालकों के बीच अनुशासन और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। लंबे समय से यात्रियों द्वारा मनमाने किराए की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया है।
आरटीओ अधिकारियों ने बताया कि 15 दिन की समय सीमा के बाद विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान शहर के प्रमुख मार्गों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नाके लगाकर वाहनों की जांच की जाएगी। नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में इस प्रणाली को डिजिटल निगरानी से भी जोड़ा जा सकता है, ताकि किराया प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी और नियंत्रित हो सके।
स्थानीय यात्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे उन्हें सही किराया देने में आसानी होगी और किसी भी प्रकार की अनावश्यक वसूली पर रोक लगेगी।
फिलहाल विभाग ने सभी ई-ऑटो और ई-रिक्शा चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर मीटर लगवाएं और नए नियमों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
