JAMMU: एलजी के हस्तक्षेप की मांग की गई

JAMMU.जम्मू: ऑल ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन्स फोरम, जम्मू ने आज मुट्ठी में हुई एक मीटिंग में, जम्मू और कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (JKSSB) द्वारा OBC कैटेगरी के तहत चुने गए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की जॉइनिंग रोकने के मुद्दे पर चर्चा की। मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) से अपील की गई कि वे OBC युवाओं के करियर के साथ खिलवाड़ न करें और OBC युवाओं को और परेशान होने से बचाने के लिए JKSSB को ज़रूरी स्पष्टीकरण जारी करें।

ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन (AIBCF) के जनरल सेक्रेटरी बलवंत कटारिया ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सर्टिफिकेट का नाम 15-03-2024 तक "अन्य सामाजिक जाति (OSC)" था और ये सर्टिफिकेट पाँच साल के लिए वैलिड थे। इस तरह 15-3-2024 तक जारी किए गए सभी सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख से पाँच साल के लिए वैलिड थे। 15-3-2024 को, नाम OSC (अन्य सामाजिक जाति) से बदलकर OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) कर दिया गया। JKSSB OSC सर्टिफिकेट को स्वीकार नहीं कर रहा है, भले ही वह वैलिड हो।

वे OBC सर्टिफिकेट (बदला हुआ नाम) पर ज़ोर दे रहे हैं। विवाद का मुद्दा यह है कि क्या OSC सर्टिफिकेट, जिस पर पाँच साल की वैलिडिटी लिखी है, इनवैलिड है। उम्मीदवारों से OBC सर्टिफिकेट पेश करने के लिए कहा जा रहा है, नहीं तो वे अपना सिलेक्शन खो सकते हैं। कुछ अन्य मामलों में, तहसीलदार द्वारा सेंट्रल प्रोफ़ार्मा पर OSC (राज्य) सर्टिफिकेट जारी किया गया है और उम्मीदवार को बिना किसी गलती के नुकसान उठाना पड़ रहा है।

एफसी सैटिया ने कहा कि सैकड़ों OBC उम्मीदवारों का करियर दांव पर है और उम्मीदवार इधर-उधर भाग रहे हैं कि सक्षम अधिकारी (तहसीलदार) द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट, जिसकी वैलिडिटी है, उसे JKSSB क्यों रिजेक्ट कर रहा है। JK पुलिस में चुने गए कांस्टेबलों में पूरी तरह से अराजकता है। साफ तौर पर, सरकारी प्रशासन पूरी तरह से फेल हो गया है। आए दिन OBC कैटेगरी में कोई न कोई मुद्दा होता रहता है।

OBC महासभा के संयोजक बंसी लाल चौधरी ने कहा, "सिर्फ़ नाम बदलने से कोई OBC उम्मीदवार, जनरल उम्मीदवार नहीं बन जाता। इसके अलावा, J&K सरकार ने कभी यह नोटिफ़ाई नहीं किया कि नाम बदलने के बाद पिछले सर्टिफिकेट यानी OSC इनवैलिड हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि JKSSB सकारात्मक तरीके से सोचे, GAD के साथ इस मामले को उठाए, अगर कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो मांगे और OBC उम्मीदवारों के कड़ी मेहनत से हासिल किए गए सिलेक्शन की रक्षा करे।" फोरम ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए LG से तुरंत दखल देने की मांग की और OBC सर्टिफिकेट पर एक वर्कशॉप भी आयोजित की।