Jammu: रेवेन्यू डिपार्टमेंट को नोडल अथॉरिटी बनाने के लिए सरकार के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन
Jammu & Kashmir जम्मू और कश्मीर : जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट एसोसिएशन (जम्मू चैप्टर) के वकीलों ने शुक्रवार को सरकार के उस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट को नए नोटिफाइड जम्मू और कश्मीर टेनेंसी एक्ट, 2025 को रेगुलेट करने और लागू करने के लिए नोडल अथॉरिटी बनाया गया है।जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य शुक्रवार को जम्मू में जम्मू और कश्मीर टेनेंसी एक्ट, 2025 के हालिया लागू होने और दूसरे मुद्दों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए।वकीलों ने भी अपने काम से दूरी बनाए रखी।एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट के निर्मल कोटवाल ने कहा, “हम नए टेनेंसी एक्ट की कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि यह ज्यूडिशियल पावर्स को कमज़ोर करने की एक साफ़ कोशिश है। यह अतिक्रमण की कोशिश है। ज्यूडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच पावर्स के साफ़ अंतर के बावजूद, यह सरकार और LG सिर्फ़ रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते हैं।”उन्होंने आगे कहा, “अगर चीज़ों को ऐसे ही रहना है तो मुझे लगता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को फायदा पहुंचाने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है। अगर सरकार इस तरह से काम करना चाहती है तो अब कोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है।
