Jammu: लद्दाखियों ने अधिवास, महिला कोटा पर अधिसूचना का स्वागत किया

Jammu जम्मू: महिलाओं के लिए आरक्षण, अधिवास और आधिकारिक भाषाओं को शामिल करने के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय Union Home Ministry (एमएचए) की अधिसूचना का ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र के विभिन्न समूहों द्वारा बड़े पैमाने पर स्वागत किया गया है। हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री नित्यानंद राय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) और लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) की बैठक हुई, जिसमें अधिवास और अन्य मामलों पर चर्चा हुई। सरकार ने मंगलवार को अधिसूचित किया कि जो व्यक्ति लद्दाख में 15 साल तक रहा हो, सात साल तक पढ़ाई की हो और लद्दाख में कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा दी हो, वह अधिवास के लिए पात्र होगा। 15 साल का समय 2019 से गिना जाएगा, जब तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला अधिवास 2034 में ही प्रभावी होगा। कांग्रेस और भाजपा ने केंद्र की अधिसूचनाओं का स्वागत किया है।

भाजपा ने उम्मीद जताई है कि आने वाले महीनों में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का मुद्दा भी सुलझ जाएगा, वहीं कांग्रेस ने डोमिसाइल के मुद्दे पर संदेह जताते हुए कहा है कि इससे भविष्य में ‘जनसांख्यिकी बदलाव’ हो सकता है। कांग्रेस ने केंद्र द्वारा अधिसूचित डोमिसाइल नीति को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि इससे बाहर के लोगों को लद्दाख में बसने का मौका मिलेगा। लेह हिल काउंसिल में विपक्ष के नेता त्सेरिंग नामग्याल ने कहा कि बाहर से लोग आकर केंद्र शासित प्रदेश में बसेंगे और अपने बच्चों को डोमिसाइल के लिए जरूरी समय तक पढ़ाई करने देंगे, जिससे उन्हें नौकरी पाने में मदद मिलेगी। नामग्याल ने कहा, “इससे आने वाले दशकों में क्षेत्र में जनसांख्यिकी बदलाव आएगा।” हालांकि, नामग्याल ने आधिकारिक भाषाओं और हिल काउंसिल में महिलाओं के लिए आरक्षण के फैसले का स्वागत किया। दूसरी ओर, भाजपा ने इस कदम का तहे दिल से स्वागत करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त हुआ है।