जम्मू-कश्मीर को मिलेगी बड़ी स्वास्थ्य सौगात, AIIMS अवंतीपोरा का नड्डा ने लिया जायजा

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने गुरुवार, 5 नवंबर 2026 को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में निर्माणाधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), अवंतीपोरा की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों, चिकित्सा उपकरणों की खरीद, कर्मचारियों की नियुक्ति और अस्पताल सेवाएं शुरू करने की तैयारियों का जायजा लिया। नड्डा ने संबंधित अधिकारियों को मार्च 2027 तक शेष निर्माण कार्य पूरे करने और स्वास्थ्य सेवाएं जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री विशेष रूप से एम्स अवंतीपोरा परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए श्रीनगर पहुंचे थे। अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने संस्थान के विभिन्न भवनों के निर्माण और अस्पताल को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की तैयारियों की जानकारी ली।समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि एम्स अवंतीपोरा का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। परियोजना के अधिकांश प्रमुख भवनों का निर्माण पूरा हो गया है। हालांकि, कुछ शैक्षणिक, प्रशासनिक, अस्पताल और आवासीय भवनों से संबंधित कार्य अभी शेष हैं। इन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है।जेपी नड्डा ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) और परियोजना से जुड़ी अन्य एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और निर्माण से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं।केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि एम्स अवंतीपोरा सरकार की प्राथमिकता वाली स्वास्थ्य परियोजनाओं में शामिल है। इसलिए निर्माण की गति बनाए रखना और शेष कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करना आवश्यक है।समीक्षा के दौरान नड्डा ने अस्पताल के पहले चरण के अंतर्गत तैयार किए गए भवनों की स्थिति भी जानी। अधिकारियों ने बताया कि ओपीडी पंजीकरण ब्लॉक, ओपीडी भवन, कुछ आवासीय इमारतों और निर्धारित छात्रावासों का निर्माण पूरा हो चुका है। इन भवनों की सूची और उपलब्ध सुविधाओं का सत्यापन तथा औपचारिक हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है।

एम्स अवंतीपोरा में दिसंबर 2026 से पहले बाह्य रोगी विभाग (OPD) की सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका अर्थ है कि यदि आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी हो जाती हैं, तो मरीजों को इस वर्ष के अंत से पहले विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श और प्रारंभिक उपचार की सुविधा मिल सकती है।हालांकि, अस्पताल की सभी सेवाएं एक साथ शुरू नहीं होंगी। अधिकारियों के अनुसार, भर्ती होकर इलाज कराने वाले मरीजों के लिए आंतरिक रोगी विभाग (IPD) की सेवाएं जुलाई 2027 में शुरू करने का प्रस्ताव है। यह समयसीमा आवश्यक बुनियादी ढांचे, उपकरणों और संचालन संबंधी व्यवस्थाओं के पूरा होने पर निर्भर करेगी।अस्पताल की ओपीडी सेवाएं प्रारंभ करने के लिए चिकित्सा उपकरणों और आवश्यक सामग्री की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए नड्डा ने एचआईटीईएस (HITES) और एम्स अवंतीपोरा के कार्यकारी निदेशक को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि ओपीडी के लिए आवश्यक उपकरण, प्रयोगशाला संबंधी सामग्री, चिकित्सा उपकरण तथा अस्पताल और प्रशासनिक कार्यालयों के फर्नीचर की खरीद प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाए।स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण पूरा होने के बाद उपकरणों या कर्मचारियों की कमी के कारण सेवाएं शुरू करने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अलग-अलग एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक है।बैठक में चिकित्सा शिक्षकों, चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मचारियों और अन्य कर्मियों की नियुक्ति से जुड़ी तैयारियों पर भी चर्चा हुई। किसी भी बड़े अस्पताल को पूरी क्षमता से संचालित करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता जरूरी होती है। इसलिए संस्थान की प्रशासनिक और चिकित्सा संबंधी तैयारियों को निर्माण कार्य के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

एम्स अवंतीपोरा में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने की योजना भी तैयार की गई है। अधिकारियों के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2027-28 से एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने का प्रस्ताव है। इसकी संभावित शुरुआत जून-जुलाई 2027 के दौरान हो सकती है। हालांकि, इसके लिए संबंधित नियामकीय और संस्थागत आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।इस संस्थान में चिकित्सा शिक्षा शुरू होने से जम्मू-कश्मीर के युवाओं को उच्चस्तरीय मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर मिल सकेंगे। इसके साथ ही भविष्य में क्षेत्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।एम्स अवंतीपोरा दक्षिण कश्मीर की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाओं में शामिल है। वर्तमान में गंभीर बीमारियों और जटिल उपचार के लिए कई मरीजों को बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। ऐसे में नए एम्स के पूरी तरह संचालित होने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है।विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ने से पुलवामा के साथ आसपास के जिलों के मरीजों को भी लाभ मिल सकता है। हालांकि, वास्तविक सेवाओं का विस्तार अस्पताल के विभिन्न विभागों के शुरू होने और आवश्यक चिकित्सकीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।एम्स जैसे संस्थान केवल अस्पताल सेवाएं प्रदान करने तक सीमित नहीं होते। इनका उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और विशेषज्ञ उपचार को एक ही परिसर में विकसित करना भी होता है। ऐसे संस्थानों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने की संभावना रहती है।केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों में नए एम्स स्थापित किए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधाओं की क्षेत्रीय असमानता को कम करना और चिकित्सा शिक्षा के अवसर बढ़ाना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संबंधित पोर्टल पर एम्स अवंतीपोरा को निर्माणाधीन संस्थान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

एम्स अवंतीपोरा परियोजना को लेकर पहले भी निर्माण में देरी और कार्य पूरा होने की समयसीमा पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की यह समीक्षा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नई समयसीमा तय होने से परियोजना से जुड़ी एजेंसियों पर शेष कार्यों को जल्द पूरा करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है।जेपी नड्डा ने समीक्षा के दौरान चरणबद्ध निर्माण और भवनों के हस्तांतरण की योजना पर भी विशेष ध्यान दिया। उनका जोर इस बात पर रहा कि तैयार हो चुके भवनों का उपयोग जल्द शुरू किया जाए और बाकी निर्माण कार्य भी तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ें।फिलहाल एम्स अवंतीपोरा में ओपीडी सेवाएं दिसंबर 2026 से पहले शुरू करने, शेष निर्माण मार्च 2027 तक पूरा करने तथा आईपीडी और शैक्षणिक गतिविधियां 2027 में शुरू करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।इन योजनाओं के समय पर लागू होने से दक्षिण कश्मीर में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार हो सकेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि संबंधित एजेंसियां निर्माण, उपकरणों की खरीद और नियुक्तियों का काम निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा कर पाती हैं या नहीं।