Jammu. जम्मू: 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा Pilgrimage to Amarnaath से पहले, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में जम्मू क्षेत्र के 10 जिलों के उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) और नागरिक और पुलिस प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक हुई।
बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, डीजीपी आरआर स्वैन, गृह विभाग के प्रमुख सचिव चंद्राकर भारती, एडीजीपी कानून एवं व्यवस्था विजय कुमार, एडीजीपी सीआईडी नीतीश कुमार, एडीजीपी जम्मू आनंद जैन, एडीजीपी जम्मू मंदीप कुमार भंडारी, उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव सहित अन्य लोग शामिल हुए।
उपराज्यपाल ने क्षेत्र में समग्र सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा की। उन्होंने पूरे आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों, नागरिक और पुलिस प्रशासन के बीच घनिष्ठ तालमेल का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों और उन्हें सहायता देने वालों को प्राथमिकता के आधार पर बेअसर किया जाना चाहिए।
उपराज्यपाल ने विकास परियोजनाओं और सामाजिक कल्याण और अन्य सरकारी योजनाओं के संतृप्ति पर प्राप्त प्रगति का भी जायजा लिया। डीसी ने उन्हें समग्र कृषि विकास कार्यक्रम Agricultural Development Program (एचएडीपी) के कार्यान्वयन, औद्योगिक संपदाओं के विकास और सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार के बारे में जानकारी दी।
बैठक में अमरनाथ यात्रा से पहले की तैयारियों और सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, मार्ग पर यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाओं, ठहरने, सड़कों के उन्नयन और आरएफआईडी कार्ड के वितरण से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर भी चर्चा की गई।
उपराज्यपाल ने दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं, अवैध खनन गतिविधियों और नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर जिलों और पुलिस प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों पर कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी।
उन्होंने जम्मू संभाग के पहाड़ी जिलों में सड़क सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं के कारण गंभीर चोटों और मौतों को लेकर लोगों की बढ़ती चिंता पर प्रकाश डाला।
इस मुद्दे को हल करने के लिए, उपराज्यपाल ने डीसी और एसएसपी को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और सख्त निगरानी और दंड लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अयोग्य वाहनों की तुरंत पहचान की जानी चाहिए और उन्हें जब्त किया जाना चाहिए।
Triveni
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