Jammu: जावेद राणा ने आदिवासी नेताओं से बातचीत की

JAMMU जम्मू: जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने आज यहां पंचायत भवन में विभिन्न जिलों से आए जनजातीय समुदाय के प्रमुख नागरिकों के साथ विस्तृत बातचीत की। बैठक का उद्देश्य जम्मू, उधमपुर, रियासी, कठुआ तथा अन्य क्षेत्रों से आए जनजातीय लोगों की समस्याओं का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करना था। जनजातीय समुदाय के नेताओं ने अपने समक्ष आ रही समस्याओं को उजागर किया तथा समाधान के लिए मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की। मंत्री ने प्रतिनिधिमंडलों तथा व्यक्तियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना तथा उन्हें आश्वासन दिया कि उनके समाधान के लिए उन्हें उचित महत्व दिया जाएगा। सांबा से चौधरी बशारत अली ने जनजातीय लोगों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त करने के लिए जिला स्तर पर बूचड़खाने तथा उनके पशुओं के लिए मंडियों का प्रावधान करने की भी मांग की। उधमपुर से चौधरी दाऊद ने अपने क्षेत्र में पानी की कमी का मुद्दा उठाया तथा जलापूर्ति के लिए स्थायी समाधान की मांग की। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में गुज्जर बस्ती में बुनियादी सड़क सुविधाओं का अभाव है, जिससे लोगों को भारी असुविधा होती है। एडवोकेट महमूद रिजवी ने आदिवासियों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं में सुधार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हमें शिक्षा पर अधिक जोर देने की जरूरत है।

शमीम बेगम डीडीसी डंसल, जम्मू JAMMU ने अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को उठाया और मांगों का ज्ञापन सौंपा। सिधरा से शमा अख्तर ने शिक्षा पर जोर दिया और कहा कि लोगों के उत्थान के लिए शिक्षा तक पहुंच में सुधार की दिशा में और अधिक प्रयास शुरू किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि उनके क्षेत्रों में पानी की समस्या का समाधान हो गया है, लेकिन कुछ क्षेत्र अभी भी अछूते हैं। उधमपुर से चौधरी शरीफ हुसैन ने भी अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ विकासात्मक मुद्दे उठाए। मुश्ताक अहमद खटाना ने आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा उठाया। जम्मू से रजाक चौधरी ने वन अधिकार अधिनियम के पूर्ण कार्यान्वयन की मांग करते हुए कहा कि आदिवासियों के अधिकांश मुद्दों का समाधान किया जाएगा। इसी तरह, अन्य व्यक्तियों ने भी अपने क्षेत्रों से संबंधित मुद्दे उठाए और शीघ्र समाधान की मांग की। मंत्री ने मुद्दों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से इन मुद्दों को हल करने के निर्देश जारी किए। राणा ने प्रतिभागियों को आश्वस्त किया कि सरकार आदिवासी आबादी के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के तहत आदिवासियों के अधिकारों की गारंटी दी जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा।