Jammu: स्कूल बसों में 31 जनवरी तक सीसीटीवी कैमरे लगाएं प्रिंसिपलों को निर्देश

Jammu जम्मू: परिवहन आयुक्त विशेष महाजन ने सोमवार को स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहनों की सुरक्षा जांच Security Check के संबंध में स्कूली अधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस कदम का उद्देश्य स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूली बच्चों से सक्रिय भागीदारी और सहयोग प्राप्त करना था। स्कूली बसों के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए परिवहन आयुक्त ने स्कूली बसों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय की, ताकि वाहन चलाते समय चालक और सहायक कर्मचारियों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। इससे चौबीसों घंटे स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

स्कूली बच्चों को निर्देश दिए गए कि वे सभी वाहनों में फंक्शनल स्पीड गवर्नर लगाएं और समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वाहनों की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की जाए। उन्हें बताया गया कि यदि कोई स्कूली बस सड़क पर सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करती पाई गई, खासकर ओवरलोडिंग और ओवर-स्पीडिंग के मामले में, तो वाहन को मौके पर ही जब्त कर लिया जाएगा। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों में बताए गए सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया जा रहा है। इसके अलावा, उन्हें कम उम्र के छात्रों को स्कूल परिसर में और उसके आसपास दोपहिया/चार पहिया वाहन चलाने से रोकने के लिए कहा गया। इसके अतिरिक्त, उन्हें अभिभावकों के साथ परामर्श सत्र आयोजित करने का निर्देश दिया गया ताकि उन्हें चेतावनी दी जा सके कि यदि उनके बच्चों को कम उम्र में वाहन चलाने से नहीं रोका गया तो क्या परिणाम होंगे।

परिवहन आयुक्त को बताया गया कि अधिकांश स्कूलों के पास अपने स्वयं के वाहनों का बेड़ा है, लेकिन कुछ निजी वाहन भी अभिभावकों द्वारा किराए पर लिए जाते हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करना स्कूल अधिकारियों का कर्तव्य है कि ये वाहन भी अनिवार्य दिशा-निर्देशों का पालन करें, जैसे कि आपातकालीन निकास द्वार, अग्निशामक यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा किट, जीपीएस ट्रैकर, सीसीटीवी कैमरे, सीट बेल्ट का उपयोग, अग्नि पहचान अलार्म प्रणाली आदि। बैठक में अन्य लोगों के अलावा, संयुक्त परिवहन आयुक्त विनय समोत्रा, सहायक परिवहन आयुक्त, एआरटीओ (मुख्यालय) जम्मू और स्कूल अधिकारी शामिल हुए।