Jammu रेवेन्यू बढ़ाएं, फालतू खर्च पर कंट्रोल करें: फिस्कल रिव्यू में CM का निर्देश

Jammu जम्मू: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स, कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड (CDF) के कामों, SASCI प्रोजेक्ट्स और जम्मू-कश्मीर की पूरी फाइनेंशियल स्थिति की प्रोग्रेस का आकलन करने के लिए एक रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। मीटिंग में मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, मुख्यमंत्री के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस संतोष डी. वैद्य, सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट और PR एजाज असद, सभी डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स और ट्रेजरी, DG रिसोर्स, DG बजट और दूसरे सीनियर अधिकारी शामिल हुए। जम्मू के बाहर तैनात अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बातचीत में शामिल हुए।

प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस ने सेक्टर के हिसाब से एक पूरी जानकारी दी, जिसमें अचीवमेंट्स, रुकावटों और ज़रूरी एक्शन के बारे में बताया गया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स समेत डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के तहत खर्च का रिव्यू करते हुए, मुख्यमंत्री ने 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेंडरिंग और दिए गए कामों की स्थिति की जांच की। उन्होंने हर डिपार्टमेंट को तय टाइमलाइन में काम करने, प्रोसेस में देरी से बचने और यह पक्का करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया कि चल रहे और नए मंज़ूर किए गए काम ज़मीन पर तेज़ी से पूरे हों। “सभी स्ट्रीम में रेवेन्यू बढ़ाने और ऐसे खर्चों पर सख़्त कंट्रोल रखने” की बात करते हुए, उन्होंने डिपार्टमेंट से साल के बाकी महीनों में भी इसी रफ़्तार को बनाए रखने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने PRI, BDC और DDC-रिकमेंडेड कामों के तहत सेक्टर की प्रोग्रेस, साथ ही MLA-प्रायोरिटी वाले कामों और नवंबर 2025 की फ़िज़िकल वेरिफ़िकेशन रिपोर्ट के नतीजों का भी रिव्यू किया। उन्होंने फ़ील्ड-लेवल पर कड़ी मॉनिटरिंग की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और सभी डिप्टी कमिश्नरों से यह पक्का करने को कहा कि क्वालिटी स्टैंडर्ड, ट्रांसपेरेंसी और यूटिलाइज़ेशन सर्टिफ़िकेट समय पर जमा करना लागू करने के ज़रूरी हिस्से बने रहें।

SASCI पार्ट-I के तहत प्रोग्रेस का डिटेल में रिव्यू किया गया, जिसमें डिपार्टमेंट में चल रहे और नए शुरू किए गए प्रोजेक्ट शामिल थे। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को काम में तेज़ी लाने, रुकावटों को पहले से दूर करने और SASCI के तहत ज़रूरी इंस्टीट्यूशनल सुधारों को तेज़ी से करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि SASCI J&K के इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस सुधार एजेंडा की रीढ़ है, और देरी से स्कीम का मकसद ही खत्म हो जाता है।

मीटिंग में फाइनेंशियल इनक्लूजन की पहल, खासकर PM श्रम योगी मानधन (PM-SYM), एनरोलमेंट मोबिलाइजेशन और पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के अपडेट की स्थिति का और मूल्यांकन किया गया। PM-SYM को एक फायदेमंद और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण स्कीम बताते हुए, मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया कि वे उन इलाकों में पहुंच बढ़ाएं जहां यह पहले नहीं था, ताकि यूनिवर्सल कवरेज सुनिश्चित हो सके और योग्य लाभार्थी छूट न जाएं।