Jammu: हस्तशिल्प कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ देने से हाईकोर्ट का इनकार

SRINAGAR श्रीनगर: उच्च न्यायालय ने आज जम्मू-कश्मीर हस्तशिल्प निगम Jammu and Kashmir Handicrafts Corporation के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की उस याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर की अन्य इकाइयों के कर्मचारियों के समान पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाने की मांग की थी। न्यायमूर्ति संजय धर ने हस्तशिल्प निगम के पूर्व कर्मचारियों द्वारा दायर तीन याचिकाओं को एक साझा फैसले में खारिज कर दिया। इन रिट याचिकाओं के माध्यम से पूर्व कर्मचारी सरकार को यह निर्देश देने की मांग कर रहे थे कि उन्हें जम्मू-कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जम्मू-कश्मीर हैंडलूम सिल्क वीविंग फैक्ट्री और जम्मू-कश्मीर हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की विभिन्न इकाइयों के कर्मचारियों के समान पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाएं। इन कर्मचारियों ने दावा किया कि वे सरकारी कर्मचारी थे और उनकी सेवानिवृत्ति के समय, उन्हें उनके नियोक्ता-निगम द्वारा कुछ भुगतान दिए गए थे और वे सरकारी आदेश संख्या 219-आईएनडी 2002 दिनांक 08.08.2002 के साथ सरकारी आदेश संख्या 35-आईएनडी 2018 दिनांक 25.01.2018 के अनुसार उन्हें सभी लाभ देने की मांग कर रहे हैं,

जिसके तहत जेएंडके इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जेएंडके हैंडलूम सिल्क वीविंग फैक्ट्री के कर्मचारियों और जेएंडके हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आदि जैसे अन्य जेएंडके इकाइयों के कर्मचारियों के पक्ष में पेंशन देने की मंजूरी दी गई थी, जिन्हें 03.10.1963 के बाद नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति धर ने इन कर्मचारियों की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता-कर्मचारी, निस्संदेह, जेएंडके हस्तशिल्प (एस एंड ई) निगम से संबंधित पीस रेटेड श्रमिकों के पदों पर थे इसलिए, निगम के पीस रेटेड कर्मचारी को कोई ग्रेडेड या नियमित वेतनमान नहीं मिल रहा था और इस तरह, उसे उक्त निगम के किसी कर्मचारी के बराबर नहीं माना जा सकता जो इसकी नियमित स्थापना पर था। "इसलिए, याचिकाकर्ता प्रतिवादी निगम के कर्मचारियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं, जिन्हें 25.01.2018 के सरकारी आदेश संख्या 35-आईएनडी 2018 के अनुसार पेंशन लाभ प्रदान किए गए थे। अकेले इस आधार पर, याचिकाकर्ताओं का मामला खारिज किए जाने योग्य है। उपरोक्त कारणों से, मुझे इन रिट याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं दिखती है। तदनुसार इन्हें खारिज किया जाता है", न्यायमूर्ति धर ने निष्कर्ष निकाला।