Jammu: हाईकोर्ट ने सचिव निगीन क्लब के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया

Srinagar श्रीनगर: विरोधाभासी बयान देने और अदालत में पेश न होने पर हाईकोर्ट ने सचिव निगीन क्लब श्रीनगर Secretary Nigeen Club Srinagar के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। न्यायमूर्ति संजय धर ने सचिव राजा याकूब फारूक के खिलाफ 10,000 रुपये के जमानती वारंट जारी किए हैं। उन्हें 3 मार्च को अदालत में पेश होना है। अदालत ने संबंधित एसएचओ को सचिव के खिलाफ वारंट तामील करने का निर्देश दिया है। सचिव ने अपने हलफनामे में स्वीकार किया है कि पीड़ित याचिकाकर्ता को 7वें वेतन आयोग के बकाया के रूप में चार किस्तों का भुगतान किया गया है और उन्होंने धन की उपलब्धता के अधीन छह मासिक किस्तों में 7वें वेतन आयोग के बकाया को जारी करने को मंजूरी दी है।

अधिकारी ने उसी हलफनामे में प्रस्तुत किया कि निगीन क्लब ने 7वें वेतन आयोग के बकाया के भुगतान के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है और इस प्रकार, इस आशय के किसी भी आदेश के अभाव में, याचिकाकर्ता सहित क्लब का कोई भी कर्मचारी 7वें वेतन आयोग का हकदार नहीं है। अदालत ने कहा, "अधिकारी द्वारा अपने दो हलफनामों में लिए गए रुख में स्पष्ट विरोधाभास है", साथ ही कहा कि "भ्रम को दूर करने के लिए राजा याकूब फारूक का इस अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है"। 19.11.2024 के आदेश के अनुसार उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए पहले से ही निर्देश है, फिर भी इसका अनुपालन नहीं किया गया है क्योंकि इस अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी के जमानती वारंट जारी किए हैं।