Jammu: सरकार मिड-डे मील कर्मियों के वेतन वृद्धि पर चर्चा करेगी

Jammu जम्मू: स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने सोमवार को सदन को बताया कि प्रधानमंत्री पोषण (मध्याह्न भोजन योजना) के तहत काम करने वाले रसोइयों-सह-सहायकों के वेतन में वृद्धि का मामला आगामी परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठक में उठाया जाएगा। मंत्री ने विधानसभा में मुजफ्फर इकबाल खान द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बात कही। मंत्री ने सदन को बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों और मानदंडों के अनुसार, 90:10 के बंटवारे के पैटर्न के साथ, रसोइयों-सह-सहायकों को केवल एक समय का भोजन तैयार करने के लिए 1,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि रसोइयों-सह-सहायकों के मानदेय में वृद्धि की मांग पीएबी की पिछली बैठक के दौरान रखी गई थी, लेकिन इसे इस टिप्पणी के साथ स्वीकार नहीं किया गया था कि रसोइयों-सह-सहायकों को पूरे देश में समान रूप से भुगतान किया जाता है और इसे किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग से नहीं बढ़ाया जा सकता है।

मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि एसआरओ 520 के तहत भूमि दाताओं को आकस्मिक श्रमिक के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान था, लेकिन वह अब समाप्त हो चुका है और इस तरह ऐसी कोई नीति नहीं है जिसके तहत भूमि दाताओं को रोजगार प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग जम्मू क्षेत्र के थानामंडी निर्वाचन क्षेत्र सहित चरणबद्ध तरीके से भूमि दाताओं के दावों को समाप्त करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश केपेक्स बजट के तहत भूमि मुआवजा प्रदान कर रहा है। इस बीच, सकीना इटू ने जम्मू और कश्मीर में एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (आईएसएसएस) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) सहित विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों के बीच समय पर पेंशन वितरित करने पर जोर दिया। मंत्री विधानसभा में शमीम फिरदौस द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि आईएसएसएस नियम 2022 में एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन के वितरण की एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान की गई है जो आईजीएनओएपीएस (सीएसएस) के तहत वित्तीय सहायता के वितरण की प्रक्रिया के समान है। हालाँकि, आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत भुगतान एनएसएपी-पीपीएस पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।