जम्मू और कश्मीर

Jammu सरकार ने ऊर्जा बचत के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश जारी किया

Ratna Netam
30 April 2026 2:43 PM IST
Jammu सरकार ने ऊर्जा बचत के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश जारी किया
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Jammu.जम्मू: जम्मू-कश्मीर सरकार ने अपने सभी सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम जल्द पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। यह कदम ऊर्जा बचत, बिजली खपत की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सरकार ने सभी विभागों और कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी न हो। अधिकारियों ने कहा कि स्मार्ट मीटर से केवल ऊर्जा की सही खपत नापी जाएगी बल्कि बिजली चोरी और अनियमित खपत पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा।
सरकारी अधिकारी ने बताया कि स्मार्ट मीटर प्रणाली से सभी कार्यालयों में रियल-टाइम डेटा और ऑनलाइन निगरानी संभव होगी। इससे न केवल ऊर्जा की बचत होगी बल्कि बिजली बिलों में पारदर्शिता भी आएगी। अधिकारी ने कहा, “हम चाहते हैं कि सभी कार्यालय जल्द से जल्द स्मार्ट मीटर से लैस हों ताकि प्रशासनिक और वित्तीय निगरानी आसान हो सके।”
स्मार्ट मीटर लगाने का यह निर्णय ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे बिजली की खपत में अनावश्यक बढ़ोतरी और लागत दोनों पर नियंत्रण संभव होगा।
सरकार ने विभागों से कहा है कि वे सभी आवश्यक उपकरण, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग सुनिश्चित करें ताकि स्थापना प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। इसके अलावा, कार्यालयों को स्मार्ट मीटर की देखरेख और रखरखाव के लिए नियमित निगरानी टीम गठित करने का निर्देश भी दिया गया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि स्मार्ट मीटर न केवल सरकारी कार्यालयों की ऊर्जा खपत को नियंत्रित करने में मदद करेंगे बल्कि नागरिकों के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण पेश करेंगे। यह पहल लोगों को जागरूक करेगी कि बिजली की बचत और स्मार्ट तकनीक का उपयोग कितना महत्वपूर्ण है।
सरकार का यह कदम जम्मू-कश्मीर में डिजिटल इंडिया और ऊर्जा दक्षता मिशन के उद्देश्यों को भी पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भविष्य में बिजली की खपत का सटीक आंकलन और नीति निर्माण आसान होगा।
स्मार्ट मीटर के माध्यम से न केवल प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ेगा बल्कि कार्यालयों में सतत ऊर्जा प्रबंधन और रिपोर्टिंग प्रणाली भी विकसित होगी। अधिकारियों का कहना है कि यह पहल राज्य सरकार की ऊर्जा बचत और डिजिटल नवाचार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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